Daily Current Affairs & Practice MCQs (दैनिक समसामयिकी)
Date: 28 September 2026 | UPSC, State PCS, SSC & All Competitive Exams
🎯 Score Summary / परिणाम विवरण
Q1
Regarding the constitutional procedure and statutory safeguards governing the removal of the Chief Election Commissioner (CEC) under Article 324 of the Constitution of India, consider the following statements:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया और वैधानिक सुरक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- Under the proviso to Article 324(5), the Chief Election Commissioner cannot be removed from office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
अनुच्छेद 324(5) के परंतुक के तहत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों के अलावा नहीं हटाया जा सकता जैसे सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। - Under the Judges (Inquiry) Act, 1968, a notice of motion for removal requires the support of at least 100 members in the Lok Sabha or 50 members in the Rajya Sabha for admission.
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत निष्कासन प्रस्ताव की सूचना स्वीकृत किए जाने हेतु लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों अथवा राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। - An Election Commissioner or Regional Commissioner can also be removed only through a special parliamentary address passed by both Houses of Parliament.
निर्वाचन आयुक्तों अथवा प्रादेशिक आयुक्तों को भी केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: Article 324(5) secures the tenure of the CEC against political interference, mandating that removal can occur only on proven misbehavior or incapacity through a special parliamentary majority (majority of total membership and a two-thirds majority of members present and voting in each House). Initiating the motion requires prior signatures of at least 100 Lok Sabha MPs or 50 Rajya Sabha MPs under the Judges (Inquiry) Act, 1968.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करता है; उन्हें केवल ‘सिद्ध कदाचार’ या ‘असमर्थता’ के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। प्रक्रिया शुरू करने हेतु लोकसभा के कम से कम 100 अथवा राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
EN Statement 3 is incorrect: Under the second proviso to Article 324(5), other Election Commissioners or Regional Commissioners do not require parliamentary impeachment; they can be removed directly by the President on the formal recommendation of the Chief Election Commissioner.
HI कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 324(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार, अन्य चुनाव आयुक्तों अथवा प्रादेशिक आयुक्तों को संसद के महाभियोग द्वारा हटाना आवश्यक नहीं है; उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर सीधे राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
EN These asymmetric constitutional protections were instituted to safeguard institutional neutrality while maintaining the CEC as the administrative head of the collegial Commission.
HI यह व्यवस्था चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संस्था के प्रमुख के रूप में निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए की गई है।
Q2
Consider the following statements regarding the statutory architecture and extraordinary powers conferred under the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), 1958:
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 की वैधानिक रूपरेखा और प्रदत्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- Under Section 3 of AFSPA, the Governor of a State, the Administrator of a Union Territory, or the Central Government can declare the whole or any part of a State/UT as a “disturbed area”.
AFSPA की धारा 3 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक अथवा केंद्र सरकार किसी राज्य/यूटी के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग को “अशांत क्षेत्र” घोषित कर सकती है। - Section 4 of the Act empowers commissioned military and paramilitary officers, under specified conditions, to open fire even to the causing of death, arrest without a warrant, and search premises without a warrant.
अधिनियम की धारा 4 निर्दिष्ट परिस्थितियों में सैन्य व अर्धसैन्य अधिकारियों को मृत्यु कारित करने तक बल प्रयोग (फायरिंग) करने, बिना वारंट के गिरफ्तार करने और बिना वारंट के तलाशी लेने का अधिकार देती है। - Prosecution or legal proceedings against armed forces personnel acting under the Act can be instituted in ordinary civil courts without requiring prior sanction from the Central Government.
इस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने वाले सैन्य कर्मियों के विरुद्ध केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भी सामान्य दीवानी अदालतों में कानूनी मुकदमा चलाया जा सकता है।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: Following internal security reviews, the Ministry of Home Affairs extended AFSPA for six months in designated districts of Manipur, Nagaland, and Arunachal Pradesh. Section 3 empowers both the Centre and State Governors/UT Administrators to notify disturbed areas, while Section 4 provides sweeping operational powers to maintain public order.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: गृह मंत्रालय ने सुरक्षा समीक्षा के आधार पर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में AFSPA की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई है। धारा 3 अशांत क्षेत्र अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र व राज्यपालों दोनों को देती है, जबकि धारा 4 सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु तलाशी, गिरफ्तारी और फायरिंग की शक्तियां प्रदान करती है।
EN Statement 3 is incorrect: Under Section 6 of AFSPA, armed forces personnel enjoy statutory immunity: no prosecution, suit, or legal proceeding can be instituted against any person in respect of anything done under the Act except with the previous statutory sanction of the Central Government.
HI कथन 3 गलत है: AFSPA की धारा 6 के तहत सैन्य कर्मियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है; केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए दीवानी अदालतों में मुकदमा या दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।
EN In the landmark Naga People’s Movement of Human Rights v. Union of India (1997), the Supreme Court upheld the constitutionality of AFSPA while laying down binding procedural safeguards.
HI वर्ष 1997 के ऐतिहासिक नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश तय किए थे।
Q3
Regarding the ‘Viksit Bharat Sampark Abhiyan’ (VBSA) launched by the Government of India, consider the following statements:
(भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘विकसित भारत संपर्क अभियान’ (VBSA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The campaign was conceptualized as a nationwide public outreach initiative targeting saturation coverage across nearly 6.5 lakh Gram Panchayats.
यह अभियान लगभग 6.5 लाख ग्राम पंचायतों में योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुंच (Saturation) सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी जन-आउटरीच पहल के रूप में शुरू किया गया है। - It aims to integrate and monitor the delivery of over 30 flagship Central welfare schemes across all 28 States and 8 Union Territories.
इसका उद्देश्य सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 30 से अधिक प्रमुख केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को एकीकृत और ट्रैक करना है। - The long-term vision of this administrative outreach is anchored to the developmental goals of ‘Viksit Bharat @ 2047’.
इस प्रशासनिक आउटरीच का दीर्घकालिक दृष्टिकोण ‘विकसित भारत @ 2047’ के विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Launched to drive maximum citizen engagement, the Viksit Bharat Sampark Abhiyan constitutes one of the largest participatory governance drives in India, designed to bridge last-mile delivery gaps across rural local bodies.
HI तीनों कथन सत्य हैं। नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया ‘विकसित भारत संपर्क अभियान’ भारत के सबसे बड़े जन-आउटरीच कार्यक्रमों में से एक है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण स्थानीय निकायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।
EN The outreach footprint extends across 6.5 lakh Gram Panchayats across 36 States and UTs, coordinating 30 major central welfare initiatives (such as housing, sanitation, financial inclusion, and piped water access).
HI यह अभियान 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 6.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करता है, जिसमें आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और नल से जल जैसी 30 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाया जाएगा।
EN The campaign acts as a foundational roadmap toward achieving the broader socioeconomic and infrastructural goals of ‘Viksit Bharat @ 2047’ to transform India into a developed nation by its centenary of independence.
HI यह अभियान स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए ‘विकसित भारत @ 2047’ के व्यापक सामाजिक-आर्थिक और ढांचागत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक आधारशिला का कार्य करता है।
Q4
Consider the following statements regarding the ‘Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana’ (PM Vishwakarma Scheme):
(‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना’ (PM Vishwakarma Scheme) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The scheme provides holistic support—including skill upgradation, toolkit incentives of up to ₹15,000, and collateral-free credit at concessional interest rates—to artisans and craftspeople engaged in 18 traditional trades.
यह योजना 18 पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल उन्नयन, ₹15,000 तक का टूलकिट प्रोत्साहन और रियायती ब्याज दर पर संपार्श्विक-मुक्त (बिना गारंटी) ऋण सहायता प्रदान करती है। - Rajasthan became the first state in India to achieve 100% target saturation under the PM Vishwakarma Scheme, registering over 22 lakh traditional artisans.
राजस्थान 22 लाख से अधिक पारंपरिक कारीगरों का पंजीकरण कर पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 100% लक्ष्य संतृप्ति (Saturation) हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। - The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MoMSME) serves as the nodal ministry for implementing the scheme in coordination with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के समन्वय से इस योजना को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Launched with an outlay of ₹13,000 crore, PM Vishwakarma supports traditional artisans (such as blacksmiths, goldsmiths, potters, masons, and carpenters) through formal certification, modern digital marketing assistance, and subsidized loans up to ₹3 lakh in two tranches at an effective interest rate of 5%.
HI तीनों कथन सत्य हैं। ₹13,000 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारंपरिक शिल्पों (जैसे लोहार, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री आदि) के कारीगरों को औपचारिक प्रमाणन, डिजिटल मार्केटिंग और 5% की रियायती ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का गारंटी-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है।
EN Rajasthan achieved the distinction of being the first State to reach complete benchmark saturation, enrolling 22.4 lakh artisans into the national database.
HI राजस्थान ने निर्धारित लक्ष्यों की 100% संतृप्ति हासिल करने वाले पहले राज्य का दर्जा प्राप्त किया, जहाँ 22.4 लाख पारंपरिक कारीगरों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया।
EN The initiative is jointly stewarded by the Ministry of MSME (Nodal), the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), and the Department of Financial Services (DFS).
HI यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (नोडल), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सहयोग से संचालित की जा रही है।
Q5
Regarding the ‘Travel & Tourism Development Index’ (TTDI) 2026 published by the World Economic Forum (WEF), consider the following statements:
(विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी ‘यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक’ (TTDI) 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The Travel & Tourism Development Index is published biennially by the World Economic Forum to assess the set of factors and policies enabling sustainable tourism growth.
यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा सतत पर्यटन विकास को सक्षम करने वाले कारकों और नीतियों का मूल्यांकन करने हेतु द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। - In the 2026 edition, India was ranked 31st globally among 110 evaluated economies, emerging as the highest-ranked country in South Asia.
2026 के संस्करण में, भारत को मूल्यांकित 110 देशों में वैश्विक स्तर पर 31वां स्थान प्राप्त हुआ, जो दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा। - The index ranked Japan at the 1st position globally.
इस सूचकांक में जापान को वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Published by the World Economic Forum, the TTDI benchmarks the resilience and competitiveness of national tourism sectors across categories like natural resources, cultural heritage, safety, price competitiveness, and infrastructure.
HI तीनों कथन सत्य हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यह सूचकांक प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत, सुरक्षा, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता और हवाई बुनियादी ढांचे के आधार पर पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता का मापन करता है।
EN India climbed to the 31st rank with an overall index score of 4.42, standing out for its rich cultural assets and air transport connectivity, remaining the top performer in South Asia.
HI भारत 110 देशों की सूची में 4.42 के स्कोर के साथ 31वें स्थान पर रहा, जो अपनी सांस्कृतिक संपदा और मजबूत हवाई संपर्क के चलते दक्षिण एशिया का अग्रणी देश बना।
EN Advanced economies—principally Japan, the United States, and Spain/Australia—led the global table, leveraging mature transport ecosystems and high tourist service infrastructure scores.
HI विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने उत्कृष्ट अवसंरचना और उन्नत पर्यटन सेवाओं के दम पर शीर्ष रैंकिंग हासिल की।
Q6
Consider the following statements regarding the draft regulatory notifications issued by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) regarding ‘Analog’ dairy products:
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा ‘एनालॉग’ (Analog) डेयरी उत्पादों के संबंध में जारी मसौदा नियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- FSSAI proposed regulations prohibiting non-dairy imitation products formulated using vegetable fats, starches, and additives from being labeled, branded, or marketed under the standardized dairy term “Paneer”.
FSSAI ने वनस्पति वसा, स्टार्च और एडिटिव्स से बने गैर-डेयरी उत्पादों को “पनीर” (Paneer) शब्द के तहत लेबल, ब्रांड या विपणन करने पर रोक लगाने वाले नियम प्रस्तावित किए हैं। - An “Analog” food product is functionally engineered to replicate the appearance, texture, and mouthfeel of a traditional dairy product, but substitutes milk fat with non-dairy plant-based oils.
‘एनालॉग’ खाद्य उत्पाद पारंपरिक डेयरी उत्पाद के स्वरूप और बनावट की नकल करने हेतु तैयार किए जाते हैं, परंतु इनमें दूध की वसा को गैर-डेयरी वनस्पति तेलों से बदल दिया जाता है। - The Food Safety and Standards Authority of India is a statutory body established under the Food Safety and Standards Act, 2006, functioning under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: To eliminate consumer deception and misbranding, FSSAI moved to bar plant-fat imitation products from using traditional protected dairy nomenclature like “Paneer” or “Cheese”, requiring them to be transparently labeled as “Non-dairy Analogs” with explicit ingredient declarations.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: उपभोक्ताओं को भ्रम से बचाने के लिए FSSAI ने एक मसौदा जारी कर वनस्पति तेल और स्टार्च से बने नकली पनीर पर “पनीर” शब्द का उपयोग प्रतिबंधित किया है; इन्हें स्पष्ट रूप से “नॉन-डेयरी एनालॉग” के रूप में लेबल करना अनिवार्य होगा।
EN Statement 3 is incorrect: FSSAI is a statutory body established under the Food Safety and Standards Act, 2006, but it functions under the administrative authority of the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), not the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
HI कथन 3 गलत है: FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित वैधानिक संस्था तो है, लेकिन यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के अधीन कार्य करती है (उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन नहीं)।
EN Dairy analogs are widely substituted in commercial catering due to low manufacturing costs, raising food adulteration, trans-fat consumption, and fair-labeling concerns.
HI एनालॉग डेयरी उत्पादों का उपयोग कम लागत के कारण व्यावसायिक खानपान में बढ़ रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, ट्रांस-फैट के सेवन और उत्पाद की शुद्धता पर चिंताएं खड़ी हुई हैं।
Q7
The prestigious ‘SASTRA Ramanujan Prize’ is conferred annually in mathematics. Regarding this award and its 2026 recipient, consider the following statements:
(प्रतिष्ठित ‘शस्त्र रामानुजन पुरस्कार’ (SASTRA Ramanujan Prize) प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार और इसके 2026 के प्राप्तकर्ता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The SASTRA Ramanujan Prize 2026 was awarded to mathematician Sarah Peluse, an Associate Professor at Stanford University.
वर्ष 2026 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर और गणितज्ञ सारा पेलुस (Sarah Peluse) को प्रदान किया गया। - The award was instituted in 2005 by the Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy (SASTRA) University in Tamil Nadu.
यह पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु स्थित शास्त्र (SASTRA) मानद विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। - The award mandates an upper age limit of 32 years for candidates, commemorating the age at which legendary Indian mathematician Srinivasa Ramanujan passed away.
इस पुरस्कार हेतु उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित है, जो महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की देहावसान आयु की स्मृति में तय की गई है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Prof. Sarah Peluse was recognized for her foundational contributions to arithmetic combinatorics, higher-order Fourier analysis, and density theorems in additive number theory.
HI तीनों कथन सत्य हैं। प्रो. सारा पेलुस को अंकगणितीय संयोजनिकी (Arithmetic Combinatorics) और योगात्मक संख्या सिद्धांत (Additive Number Theory) में उत्कृष्ट योगदान हेतु इस पुरस्कार के लिए चुना गया।
EN Established in 2005 by SASTRA University in Kumbakonam (Ramanujan’s hometown), the prize carries a citation and a cash award of $10,000, presented annually on National Mathematics Day (December 22).
HI वर्ष 2005 में कुंभकोणम (रामानुजन के गृह नगर) स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित यह पुरस्कार $10,000 की राशि के साथ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस (22 दिसंबर) पर प्रदान किया जाता है।
EN The age ceiling of 32 years is strictly observed worldwide, reflecting Ramanujan’s brief life during which he authored over 3,900 mathematical identities, equations, and mock theta functions.
HI इसमें 32 वर्ष की कठोर आयु सीमा रखी गई है, जो रामानुजन के 32 वर्ष की अल्पायु में हुए निधन की स्मृति में युवा गणितीय प्रतिभाओं को सम्मानित करती है।
Q8
Consider the following statements regarding the ‘Cool Coalition’ and the inaugural ‘Cool Leaders Awards 2026’:
(‘कूल कोएलिशन’ (Cool Coalition) और प्रथम ‘कूल लीडर्स अवार्ड्स 2026’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The Cool Coalition is a global multi-stakeholder network led by the United Nations Environment Programme (UNEP) to accelerate the transition to clean and efficient sustainable cooling.
कूल कोएलिशन स्वच्छ, ऊर्जा-दक्ष और सतत शीतलन में बदलाव को गति देने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व वाला एक वैश्विक बहु-हितधारक नेटवर्क है। - The inaugural Cool Leaders Awards were unveiled during the Global Cooling Pledge Assembly hosted in Singapore.
प्रथम ‘कूल लीडर्स अवार्ड्स’ की घोषणा सिंगापुर में आयोजित ‘ग्लोबल कूलिंग प्लेज असेंबली’ के दौरान की गई। - Singapore and the United Arab Emirates were conferred the inaugural Cool Leaders Award in the national category for leadership in passive urban cooling and district cooling systems.
शहरी पैसिव कूलिंग और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रणालियों में नेतृत्व हेतु राष्ट्रीय श्रेणी में सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात को प्रथम कूल लीडर्स अवार्ड प्रदान किया गया।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Formed in 2019 at the UN Climate Action Summit and hosted by UNEP (headquartered in Nairobi, Kenya), the Cool Coalition drives climate action under the Kigali Amendment to the Montreal Protocol and the Global Cooling Pledge.
HI तीनों कथन सत्य हैं। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में गठित और UNEP (मुख्यालय: नैरोबी, केन्या) द्वारा संचालित कूल कोएलिशन किगाली संशोधन के तहत ग्लोबल कूलिंग प्लेज को आगे बढ़ाता है।
EN Convening in Singapore, the alliance launched the Cool Leaders Awards to reward institutional frontrunners adopting nature-based passive architecture, green building ventilation, and low-GWP refrigerants.
HI सिंगापुर में आयोजित असेंबली में शुरू किए गए कूल लीडर्स अवार्ड्स का उद्देश्य प्रकृति-आधारित पैसिव आर्किटेक्चर, ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन और कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले शीतलक अपनाने वाले देशों व संगठनों को प्रोत्साहित करना है।
EN Singapore (for shaded pedestrian design and urban heat island mitigation) and the UAE (for large-scale district cooling infrastructure) won the country prizes, while Dong Mingzhu of China’s Gree Electric won in the individual leadership category.
HI सिंगापुर (अर्बन हीट आइलैंड शमन) और यूएई (डिस्ट्रिक्ट कूलिंग नेटवर्क) ने राष्ट्रीय श्रेणी में पुरस्कार जीता, जबकि चीन की ग्री इलेक्ट्रिक की अध्यक्ष डोंग मिंगझू को व्यक्तिगत नेतृत्व श्रेणी में सम्मानित किया गया।
Q9
During the 81st Session of the UN General Assembly, which South Asian nation formally proposed the establishment of a multilateral ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’?
(संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान, किस दक्षिण एशियाई देश ने एक बहुपक्षीय ‘हिमालयी जलवायु लचीलापन तंत्र’ (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापित करने का औपचारिक प्रस्ताव रखा?)
Answer / उत्तर: (B) Nepal / नेपाल
EN Nepal formally presented a proposal before the 81st UN General Assembly in New York to institute the Himalayan Climate Resilience Mechanism, seeking a trilateral ecological pact linking Nepal, India, and China to protect fragile mountain cryospheres.
HI नेपाल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में ‘हिमालयी जलवायु लचीलापन तंत्र’ (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जो नेपाल, भारत और चीन के मध्य पर्वतीय हिमनदों के संरक्षण हेतु एक त्रिपक्षीय पारिस्थितिक समन्वय तंत्र का सुझाव देता है।
EN Spurred by catastrophic glacial lake outbursts and recurring flash floods (such as the Bhote Koshi disaster), the mechanism seeks unified real-time satellite telemetry, automated early warning systems, and cross-border hydrological data sharing.
HI हालिया हिमनद झील विस्फोट (GLOF) और भोटे कोशी जैसी नदियों में आई विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए यह तंत्र वास्तविक समय के उपग्रह डेटा, स्वचालित पूर्व-चेतावनी प्रणालियों और हाइड्रोलॉजिकल सूचनाओं को साझा करने पर बल देता है।
EN The Hindu Kush Himalaya (the “Third Pole”) sustains river basins feeding over 1.6 billion people across South and East Asia, rendering transboundary disaster coordination critical for climate adaptation.
HI हिंदू कुश हिमालय (थर्ड पोल) से निकलने वाली नदियां दक्षिण व पूर्व एशिया के 1.6 अरब से अधिक लोगों को जल प्रदान करती हैं, जिससे सीमा पार आपदा प्रबंधन जलवायु अनुकूलन का एक अनिवार्य अंग बन जाता है।
Q10
Consider the following pairs regarding prominent international sporting events, agricultural GI products, and regional governance:
(प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों, जीआई कृषि उत्पादों और क्षेत्रीय शासन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:)
Which of the pairs given above are correctly matched? / उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
| Subject / Entity (विषय / मद) | Associated Context / GI (संबंधित संदर्भ / भौगोलिक संकेतक) |
|---|---|
| 1. Indian Women’s Kabaddi Team | Won the Gold Medal by defeating Iran in the final at the 20th Asian Games |
| 2. Gulbarga Tur Dal | GI-tagged red gram pulse exported to the Maldives, grown in calcium-rich soils of Karnataka |
| 3. Orunodoi Scheme | Flagship women-centric direct benefit transfer (DBT) scheme implemented by Assam |
Answer / उत्तर: (C) All three pairs / सभी तीनों युग्म
EN Pair 1 is correct: The Indian Women’s Kabaddi Team clinched the Gold Medal at the Aichi-Nagoya Asian Games by defeating arch-rivals Iran in a hard-fought final, reclaiming their continental supremacy in the sport.
HI युग्म 1 सही है: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने आईची-नगोया एशियाई खेलों के फाइनल में अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी ईरान की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता और महाद्वीपीय खेलों में अपना दबदबा पुनः साबित किया।
EN Pair 2 is correct: APEDA facilitated the maiden export shipment of GI-tagged Gulbarga Tur Dal from Karnataka to the Maldives, celebrated for its unique taste, high protein content, and cooking quality derived from the mineral-dense black soil of the Kalaburagi region.
HI युग्म 2 सही है: एपीडा (APEDA) ने कर्नाटक के कलबुर्गी (गुलबर्गा) क्षेत्र की विशिष्ट काली मिट्टी में उगने वाली जीआई-टैग प्राप्त ‘गुलबर्गा तूर दाल’ की पहली निर्यात खेप मालदीव को रवाना करने में सहायता की।
EN Pair 3 is correct: Orunodoi is Assam’s flagship direct benefit transfer (DBT) initiative providing monthly income support directly into the bank accounts of designated female household heads, temporarily raised to ₹1,500 under the Orunodoi 3.0 framework.
HI युग्म 3 सही है: ‘अरुणोदोई’ असम सरकार की प्रमुख महिला-केंद्रित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रतिमाह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
-
Constitutional Law CEC Removal Safeguards: Under Article 324(5), the Chief Election Commissioner can only be removed like a Supreme Court Judge via parliamentary address; other ECs are removable on CEC recommendation.
-
Internal Security AFSPA Extended: MHA extended AFSPA for 6 months in select districts of Manipur, Nagaland, and Arunachal Pradesh under Section 3; Section 6 bars prosecution without prior central sanction.
-
Outreach & Skilling Governance Drives: Viksit Bharat Sampark Abhiyan rolled out across 6.5L Panchayats for 30 welfare schemes; Rajasthan became the 1st state to hit 100% saturation under PM Vishwakarma (22.4L artisans).
-
Global Index TTDI 2026: WEF ranked India 31st globally (score 4.42), leading South Asia on cultural resources and air transport; Japan ranked 1st globally followed by the US.
-
Science & Standards Mathematics & Food Safety: Stanford’s Sarah Peluse awarded SASTRA Ramanujan Prize 2026; FSSAI proposed barring plant-fat imitation products from using the dairy term “Paneer”.
-
Climate Action Cooling & Cryosphere: Singapore & UAE won inaugural Cool Leaders Awards; Nepal proposed a trilateral ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ at UNGA 81; Indian Women won Asian Games Kabaddi Gold.
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