Daily Current Affairs & Practice MCQs (दैनिक समसामयिकी)
Date: 30 September 2026 | UPSC, State PCS, SSC & All Competitive Exams
🎯 Score Summary / परिणाम विवरण
Q1
Regarding the legal doctrine and judicial deliberations concerning minors’ access to digital platforms in India, consider the following statements:
भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अववयस्कों (Minors) की पहुंच और उससे संबंधित कानूनी सिद्धांतों व न्यायिक विमर्श के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- Under Section 11 of the Indian Contract Act, 1872, an individual who has not attained the age of majority is legally incompetent to enter into a valid binding contract.
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के तहत जो व्यक्ति वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर चुका है, वह एक वैध और बाध्यकारी अनुबंध करने हेतु कानूनी रूप से अयोग्य होता है। - The Supreme Court of India observed that independent acceptance of digital “Terms and Conditions” by individuals under 18 years to register social media accounts creates contractual anomalies with domestic laws.
सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने हेतु डिजिटल “नियम व शर्तों” को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना घरेलू अनुबंध कानूनों के साथ विधिक विसंगति पैदा करता है। - The Supreme Court issued a writ of mandamus imposing an absolute nationwide ban prohibiting all individuals under 18 years from accessing the internet.
सर्वोच्च न्यायालय ने परमादेश (Writ of Mandamus) जारी करते हुए 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों के इंटरनेट उपयोग पर देशव्यापी पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: Hearing a Public Interest Litigation (PIL) filed by Just Rights for Children Alliance, a three-judge Supreme Court bench observed that creating social media profiles entails agreeing to click-wrap adhesion contracts (“Terms of Service”). Under Section 11 of the Indian Contract Act, 1872, minors are legally incompetent to contract, rendering contracts entered into by minors void ab initio (Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose, 1903).
HI कथन 1 और 2 सही हैं: जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन्स अलायंस की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने रेखांकित किया कि सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना “नियम व शर्तों” के अनुबंध को स्वीकार करना है; चूँकि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के तहत अवयस्क अनुबंध करने के योग्य नहीं होते, अतः बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया अनुबंध कानूनन शून्य (Void ab initio) होता है।
EN Statement 3 is incorrect: The Supreme Court did not issue an absolute blanket ban on internet or social media access for minors; rather, it directed the Central Government to consider formulating statutory regulations and robust parental supervision frameworks under the IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 and the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023.
HI कथन 3 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के इंटरनेट या सोशल मीडिया उपयोग पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है; बल्कि केंद्र सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के तहत अभिभावकीय निगरानी (Parental Supervision) और सुरक्षात्मक विनियामक नियम बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है।
EN The Union Government submitted that it is examining verifiable parental consent architectures to prevent algorithmic profiling and online grooming of minors.
HI केंद्र सरकार ने न्यायालय को अवगत कराया कि वह बच्चों के डेटा की ट्रैकिंग और ऑनलाइन शोषण रोकने हेतु अभिभावकों की सहमति सुनिश्चित करने वाले विनियामक तंत्र पर विचार कर रही है।
Q2
Regarding the Social Security and Welfare of Gig and Platform Workers, consider the following statements:
गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The Rajya Sabha passed the Gig Workers Social Security and Welfare Bill, 2026, aimed at extending formal social protection benefits to platform delivery personnel and on-demand app drivers.
राज्यसभा ने गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक, 2026 पारित किया, जिसका उद्देश्य डिलीवरी कर्मियों और ऐप-आधारित ड्राइवरों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। - Under the legislative provisions, online aggregator platforms are mandated to contribute up to 2% of the transaction value into a dedicated welfare fund.
विधिक प्रावधानों के तहत ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों को प्रत्येक लेनदेन मूल्य (Transaction Value) का 2% तक हिस्सा एक समर्पित कल्याण कोष में जमा करना अनिवार्य किया गया है। - The Code on Social Security, 2020 was the first Central legislation in India to explicitly define and introduce welfare provisions for “gig workers” and “platform workers”.
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भारत का पहला ऐसा केंद्रीय कानून था जिसने “गिग वर्कर” और “प्लेटफॉर्म वर्कर” को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर उनके कल्याणकारी प्रावधान पेश किए।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. The Gig Workers Social Security and Welfare legislation formalizes social protection floors for over 7.7 crore non-traditional gig workers in India, extending health coverage, accident compensation, and family benefits.
HI तीनों कथन सत्य हैं। यह विधेयक भारत के 7.7 करोड़ से अधिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तंत्र के दायरे में लाता है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना मुआवजा और पारिवारिक सहायता के औपचारिक अधिकार प्राप्त होंगे।
EN Aggregator firms (e.g., quick-commerce, ride-hailing, food delivery) are required to contribute a welfare cess (1–2% of gross transaction turnover), funding dedicated welfare boards modeled on pioneer state architectures in Rajasthan and Karnataka.
HI राजस्थान और कर्नाटक के मॉडलों की तर्ज पर एग्रीगेटर कंपनियों को अपने प्रत्येक लेनदेन मूल्य का 1 से 2 प्रतिशत हिस्सा कल्याणकारी बोर्ड के कोष में जमा कराना होगा।
EN The statutory foundation was anchored in the Code on Social Security, 2020, which officially separated non-standard platform labor from conventional employer-employee contracts while enabling central and state welfare framing.
HI सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने पहली बार पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से परे गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को विधिक मान्यता दी तथा उनके लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की नींव रखी।
Q3
Regarding India’s first port-based e-Methanol production plant, consider the following statements:
भारत के पहले बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल (e-Methanol) उत्पादन संयंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The facility is being established at the Deendayal Port (Kandla) in the state of Gujarat.
यह संयंत्र गुजरात राज्य के दीनदयाल पत्तन (कांडला) में स्थापित किया जा रहा है। - The project is an equity joint venture executed between the Deendayal Port Authority and Assam Petro-Chemicals Limited.
यह परियोजना दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त इक्विटी उद्यम के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। - E-Methanol serves as a low-carbon, zero-sulfur marine fuel designed to decarbonize global commercial shipping fleets.
ई-मेथनॉल एक निम्न-कार्बन और सल्फर-मुक्त समुद्री ईंधन के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों को कार्बन-मुक्त बनाने हेतु उपयोगी है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Established at Kandla Port with an outlay of ₹2,300 crore and a design capacity of 150 tonnes per day, this facility establishes India’s maiden port-based green bunkering infrastructure.
HI तीनों कथन सत्य हैं। ₹2,300 करोड़ की लागत और 150 टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ कांडला बंदरगाह पर स्थापित यह संयंत्र जहाजों के लिए भारत का पहला पोर्ट-आधारित ग्रीन बंकरिंग हब स्थापित करता है।
EN The development combines Deendayal Port Authority’s coastal estate (76% equity) with Assam Petro-Chemicals Limited’s chemical manufacturing expertise (24% equity).
HI इस संयुक्त उद्यम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की 76% हिस्सेदारी और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड की 24% हिस्सेदारी शामिल है।
EN Produced by synthesizing captured carbon dioxide with renewable hydrogen, e-Methanol directly supports the International Maritime Organization’s (IMO) mandates for net-zero greenhouse gas emissions by 2050.
HI कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड और हरित हाइड्रोजन से निर्मित ई-मेथनॉल अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Q4
Consider the following statements regarding the institutional mechanism and legal status of Merchant Discount Rate (MDR) on Unified Payments Interface (UPI) transactions:
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के संस्थागत तंत्र और विधिक स्थिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The Supreme Court of India declined to entertain a petition seeking the complete abolition of the MDR levy on high-value digital merchant transactions.
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च-मूल्य वाले डिजिटल मर्चेंट लेनदेन पर लगने वाले MDR शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। - Merchant Discount Rate is the fee charged to a merchant by acquiring banks and payment service providers for accepting payment from customers via digital payment infrastructure.
मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह सेवा शुल्क है जो मर्चेंट (दुकानदार) से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा के बदले बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा लिया जाता है। - MDR applies mandatorily to all Person-to-Person (P2P) transfers executed between individual savings bank accounts over UPI.
UPI के माध्यम से व्यक्तिगत बचत खातों के बीच होने वाले सभी पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर पर MDR अनिवार्य रूप से लागू होता है।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: The Supreme Court refused to strike down the commercial MDR structure, affirming that a nominal maintenance interchange fee ensures digital server reliability, cybersecurity investments, and system sustainability across the national retail payment infrastructure. MDR represents the processing fee charged to merchants by payment gateways.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: सर्वोच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक MDR को हटाने से इनकार करते हुए माना कि डिजिटल भुगतान अवसंरचना के सुरक्षित संचालन, साइबर सुरक्षा और तकनीकी रख-रखाव के लिए उचित सेवा शुल्क आवश्यक है। MDR वह शुल्क है जो मर्चेंट से लेनदेन प्रोसेसिंग हेतु लिया जाता है।
EN Statement 3 is incorrect: MDR is strictly levied on Person-to-Merchant (P2M) commercial transactions (especially via Prepaid Payment Instruments/wallets on amounts over ₹2,000); ordinary Person-to-Person (P2P) account-to-account transfers are completely exempt from MDR charges.
HI कथन 3 गलत है: MDR केवल पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) वाणिज्यिक लेनदेन (विशेष रूप से ₹2,000 से अधिक के प्रीपेड वॉलेट लेनदेन) पर लागू होता है; सामान्य नागरिकों के बीच होने वाले पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर पूरी तरह निःशुल्क होते हैं।
EN UPI was architected and deployed by the National Payments Corporation of India (NPCI) in 2016 under the Payment and Settlement Systems Act, 2007.
HI UPI को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 2016 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत विकसित किया गया था।
Q5
Consider the following statements regarding ‘MOI-1A’, India’s first orbital computing satellite:
भारत के पहले ऑर्बिटल कंप्यूटिंग उपग्रह ‘MOI-1A’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- MOI-1A (My Orbital Infrastructure-1A) was developed by the Hyderabad-based private aerospace startup TakeMe2Space.
MOI-1A का विकास हैदराबाद स्थित निजी एयरोस्पेस स्टार्टअप टेकमीटूस्पेस (TakeMe2Space) द्वारा किया गया है। - The satellite features on-board edge-computing artificial intelligence (AI) processing hardware, allowing raw sensor imagery to be processed directly in orbit before transmitting optimized insights to ground stations.
इस उपग्रह में ऑन-बोर्ड एज-कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हार्डवेयर लगा है, जिससे कच्चे सेंसर डेटा को ग्राउंड स्टेशन पर भेजने से पूर्व कक्षा में ही प्रोसेस किया जा सकता है। - The platform was designed to be launched aboard the SpaceX Falcon 9 rocket under the Transporter rideshare mission.
इस प्लेटफॉर्म को स्पेसएक्स (SpaceX) के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से ट्रांसपोर्टर राइडशेयर मिशन के तहत प्रक्षेपित करने हेतु डिज़ाइन किया गया था।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Weighing under 50 kg and operating at a low power envelope of ~150 Watts, MOI-1A introduces edge-AI computing to India’s commercial space ecosystem, enabling orbital image classification and compression directly in Low Earth Orbit (LEO).
HI तीनों कथन सत्य हैं। 50 किलोग्राम से कम वजनी और लगभग 150 वॉट की कम ऊर्जा पर कार्य करने वाला MOI-1A भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में एज-एआई कंप्यूटिंग की शुरुआत करता है, जिससे उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरों का विश्लेषण सीधे कक्षा में ही संभव हो जाता है।
EN Conventional Earth-observation satellites downlink massive streams of raw uncompressed payload data to ground receiving stations for offline processing, consuming significant downlink bandwidth and causing latency; on-board orbital computing drastically reduces downstream telemetry bottlenecks.
HI पारंपरिक उपग्रह बड़ी मात्रा में कच्चा डेटा पृथ्वी स्थित स्टेशनों पर भेजते हैं जिससे बैंडविड्थ और समय अधिक लगता है; ऑन-बोर्ड कंप्यूटिंग से केवल आवश्यक और प्रोसेस्ड आउटपुट ही पृथ्वी पर भेजा जाता है, जिससे समय और डेटा की भारी बचत होती है।
EN The micro-satellite manifest was manifested for launch via SpaceX’s dedicated Falcon 9 rideshare launch corridor (Transporter mission).
HI इस माइक्रो-सैटेलाइट को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ट्रांसपोर्टर राइडशेयर मिशन के तहत अंतरिक्ष में स्थापित करने हेतु निर्धारित किया गया।
Q6
Regarding the criteria, methodology, and regional outcomes of the ‘Travel & Tourism Development Index’ (TTDI) 2026, consider the following statements:
यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक (TTDI) 2026 के मानदंडों, कार्यप्रणाली और क्षेत्रीय परिणामों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The Travel & Tourism Development Index 2026 was published by the World Economic Forum (WEF), evaluating 110 economies across parameters like enabling environment, sustainability, and tourism infrastructure.
यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2026 विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें अनुकूल वातावरण, स्थिरता और पर्यटन अवसंरचना जैसे मानकों पर 110 देशों का मूल्यांकन किया गया। - India was ranked 31st globally in TTDI 2026, advancing from its 39th position in 2024, and emerged as the top performer across South Asia.
भारत को TTDI 2026 में वैश्विक स्तर पर 31वां स्थान प्राप्त हुआ, जो 2024 में इसके 39वें स्थान से सुधार दर्शाता है, और यह दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बना। - The global index was topped by Japan, followed by the United States and Spain, with Mali ranked at the bottom.
वैश्विक सूचकांक में जापान शीर्ष पर रहा, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन रहे, जबकि माली सबसे निचले पायदान पर रहा।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Published biennially by the World Economic Forum (WEF, headquartered in Cologny, Switzerland), the 10th edition of the TTDI benchmarked the resilience and strategic competitiveness of the global travel and tourism ecosystem, which contributed approximately $11.6 trillion to the global economy.
HI तीनों कथन सत्य हैं। विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित TTDI के 10वें संस्करण ने वैश्विक पर्यटन और यात्रा तंत्र की रणनीतिक प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल्यांकन किया, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग $11.6 ट्रिलियन आंका गया।
EN India secured the 31st rank with an improved score, jumping 8 places compared to its 39th rank in 2024, driven by enhancements in cultural assets, air connectivity, and policy openness, while leading all other South Asian neighbors (Sri Lanka 69th, Nepal 86th, Pakistan 95th, Bangladesh 98th).
HI भारत ने सांस्कृतिक संसाधनों, हवाई संपर्क और नीतिगत सुधारों के बल पर 2024 के 39वें स्थान से 8 पायदान का सुधार करते हुए 31वीं रैंक हासिल की और दक्षिण एशियाई देशों (श्रीलंका 69, नेपाल 86, पाकिस्तान 95, बांग्लादेश 98) में शीर्ष पर रहा।
EN Japan claimed the 1st position globally, leveraging superior ground and port transport infrastructure, high health and hygiene standards, and world-class tourist services, followed by the US (2nd) and Spain (3rd).
HI जापान उत्कृष्ट परिवहन अवसंरचना और उन्नत पर्यटन सेवाओं के दम पर वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर रहा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और स्पेन तीसरे स्थान पर रहा।
Q7
Regarding the bilateral military exercise ‘KAZIND-2026’, consider the following statements:
द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ‘काजिंद-2026’ (KAZIND-2026) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The 9th edition of the joint military exercise KAZIND was conducted at Oskemen in Kazakhstan.
संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 9वां संस्करण कजाकिस्तान के ओस्केमेन (Oskemen) में आयोजित किया गया। - The Indian Army contingent participating in the exercise was spearheaded primarily by troops from the Garhwal Rifles battalion.
इस अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय सेना के दल का नेतृत्व मुख्य रूप से गढ़वाल राइफल्स बटालियन के सैनिकों द्वारा किया गया। - Bilateral military drills between India and Kazakhstan were initiated in 2016 under the initial exercise nomenclature ‘Prabal Dostyk’.
भारत और कजाकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2016 में ‘प्रबल दोस्तिक’ (Prabal Dostyk) नाम से की गई थी।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. The 9th edition of Exercise KAZIND-2026 convened at Oskemen, Kazakhstan, involving 60 personnel from each side to rehearse counter-terrorism drills in semi-mountainous and urban operational environments under Chapter VII of the UN mandate.
HI तीनों कथन सत्य हैं। अभ्यास काजिंद-2026 का 9वां संस्करण कजाकिस्तान के ओस्केमेन में आयोजित हुआ, जिसमें दोनों देशों के 60-60 सैनिकों (भारतीय पक्ष से गढ़वाल राइफल्स) ने संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद-रोधी अभियानों का पूर्वाभ्यास किया।
EN The exercise was first instituted in 2016 as Exercise Prabal Dostyk and was subsequently upgraded and rechristened as KAZIND in 2018 to reflect deep strategic defense partnership.
HI यह अभ्यास पहली बार 2016 में ‘प्रबल दोस्तिक’ के नाम से शुरू हुआ था, जिसे 2018 में रक्षा सहयोग के विस्तार के साथ ‘काजिंद’ (कजाकिस्तान + इंडिया) नाम दिया गया।
EN The bilateral exercise alternates annually between both countries; the 8th edition in 2024 was hosted at Surya Foreign Training Node in Auli, Uttarakhand.
HI यह अभ्यास प्रतिवर्ष दोनों देशों के बीच बारी-बारी से आयोजित होता है; इसका 8वां संस्करण 2024 में औली (उत्तराखंड) में आयोजित किया गया था।
Q8
Under Section 73 of the Indian Ports Act, 2025, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways officially notified India’s first set of ‘Mega Ports’. Which four ports were accorded this designation?
भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 की धारा 73 के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से भारत के पहले ‘मेगा पोर्ट्स’ (Mega Ports) को अधिसूचित किया। किन चार बंदरगाहों को यह दर्जा दिया गया?
Answer / उत्तर: (B) Deendayal (Kandla), JNPA, Paradip, and Mundra
EN The Ministry of Ports, Shipping and Waterways formally notified four major maritime terminals—Deendayal Port (Gujarat), Jawaharlal Nehru Port Authority (Maharashtra), Paradip Port (Odisha), and Mundra Port (Gujarat)—as the nation’s premier “Mega Ports”.
HI पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने चार प्रमुख बंदरगाहों—दीनदयाल पोर्ट (गुजरात), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (महाराष्ट्र), पारादीप पोर्ट (ओडिशा) और मुंद्रा पोर्ट (गुजरात)—को भारत के पहले “मेगा पोर्ट्स” के रूप में अधिसूचित किया।
EN Under statutory criteria, a port must demonstrate an annual cargo throughput handling threshold of at least 150 Million Metric Tonnes (MMT) alongside deep-draft vessel handling capabilities to qualify for Mega Port status.
HI वैधानिक नियमों के अनुसार, मेगा पोर्ट का दर्जा प्राप्त करने हेतु किसी बंदरगाह की कार्गो प्रबंधन क्षमता कम से कम 150 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) प्रति वर्ष तथा गहरे ड्राफ्ट वाले जहाजों को संभालने की क्षमता होनी चाहिए।
EN Among these, Mundra Port stands as India’s largest private commercial port operated by APSEZ, while Deendayal and Paradip are major public bulk-handling giants, and JNPA is India’s leading container transshipment hub.
HI इनमें मुंद्रा भारत का सबसे बड़ा निजी वाणिज्यिक बंदरगाह है, जबकि दीनदयाल व पारादीप बल्क कार्गो के प्रमुख केंद्र हैं तथा जेएनपीए (JNPA) देश का अग्रणी कंटेनर बंदरगाह है।
Q9
Consider the following statements regarding the performance of Indian long-distance track athletes at the 20th Asian Games (Aichi-Nagoya 2026):
20वें एशियाई खेलों (आईची-नगोया 2026) में भारतीय लंबी दूरी के ट्रैक एथलीटों के प्रदर्शन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- Gulveer Singh became the first Indian athlete in Asian Games history to win two career medals in the Men’s 10,000-meter track event (Bronze at Hangzhou 2022 and Silver at Aichi-Nagoya 2026).
गुलवीर सिंह एशियाई खेलों के इतिहास में पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने (हांगझू 2022 में कांस्य और आईची-नगोया 2026 में रजत)। - Sawan Barwal secured a historic Silver Medal in the Men’s Marathon event, ending India’s 44-year medal drought in the Asian Games men’s marathon since 1982.
सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक रजत पदक जीता, जिससे 1982 के बाद एशियाई खेलों की पुरुष मैराथन में भारत का 44 वर्षों का पदक सूखा समाप्त हुआ। - The official Olympic and international marathon competition distance is standardized at exactly 42.195 kilometers (26 miles 385 yards).
ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता की आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर (26 मील 385 गज) मानकीकृत है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. In Aichi-Nagoya, Gulveer Singh clocked an impressive 28 minutes and 29 seconds to take Silver in the 10,000m, adding to his 2022 Hangzhou bronze to become India’s sole double-medalist in this grueling continental track event.
HI तीनों कथन सत्य हैं। आईची-नगोया में गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में 28 मिनट 29 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता और हांगझू 2022 के कांस्य पदक के साथ वे इस स्पर्धा में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय धावक बने।
EN In the Men’s Marathon, Sawan Barwal scripted history by running 2 hours, 11 minutes, and 37 seconds to claim the Silver Medal—India’s first podium finish in the event since the 1982 New Delhi Asian Games (where Hari Chand won bronze).
HI पुरुषों की मैराथन में सावन बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड के समय के साथ रजत पदक हासिल कर 1982 के बाद 44 साल में भारत को मैराथन में पहला पदक दिलाया।
EN The standard marathon distance of 42.195 km was officially codified by the International Amateur Athletic Federation (IAAF) in 1921 based on the route run at the 1908 London Olympics.
HI मैराथन की मानक दूरी 42.195 किमी 1908 के लंदन ओलंपिक के आधार पर 1921 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय की गई थी।
Q10
Consider the following pairs regarding prominent geographical landmarks, digital financial rails, and traditional musical instruments:
प्रमुख भौगोलिक स्थलों, डिजिटल वित्तीय प्रणालियों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
Which of the pairs given above are correctly matched? / उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
| Subject / Entity (विषय / मद) | Associated Context (संबंधित संदर्भ) |
|---|---|
| 1. Mandar | GI-tagged traditional two-headed earthen folk drum crafted across tribal regions of Jharkhand |
| 2. Trinidad and Tobago | First Caribbean nation to integrate India’s UPI technology for real-time digital payments |
| 3. Krasheninnikov Volcano | Active stratovolcano on Russia’s Kamchatka Peninsula in the Pacific Ring of Fire |
Answer / उत्तर: (C) All three pairs / सभी तीनों युग्म
EN Pair 1 is correct: Awarded a GI tag, the Mandar (or Tumdak) is a traditional two-headed hand drum made from baked local red clay and leather thongs, central to the Sarhul, Karam, and Jhumair folk dance performances in Jharkhand.
HI युग्म 1 सही है: जीआई टैग प्राप्त ‘मांदर’ पकी हुई लाल मिट्टी और चमड़े की थाप से निर्मित दो-मुंहा लोक वाद्य यंत्र है, जो झारखंड के सरहुल, करम और झूमर नृत्यों का मुख्य आधार है।
EN Pair 2 is correct: NPCI International Payments Limited (NIPL) partnered with the Ministry of Digital Transformation of Trinidad and Tobago to build a domestic real-time payments platform modeled on India’s UPI rails, making it the pioneer Caribbean nation to do so.
HI युग्म 2 सही है: एनआईपीएल (NIPL) ने त्रिनिदाद और टोबैगो के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के साथ भारत के यूपीआई मॉडल पर आधारित भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित करने का समझौता किया, जिससे यह इस तकनीक को अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश बना।
EN Pair 3 is correct: Located on Russia’s Kamchatka Peninsula within the seismically active Pacific Ring of Fire, the Krasheninnikov volcano erupted after 475 years of dormancy, tracked by high-resolution radar imagery via the NASA-ISRO NISAR satellite.
HI युग्म 3 सही है: प्रशांत ‘रिंग ऑफ फायर’ में रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी 475 वर्षों की सुप्तावस्था के बाद पुनः सक्रिय हुआ, जिसके लावा प्रवाह का अध्ययन नासा-इसरो के निसार (NISAR) उपग्रह द्वारा किया गया।
-
Digital Rights Minors Digital Contracts: Supreme Court noted children under 18 cannot enter binding contracts under Section 11 of Contract Act, directing statutory parental consent frameworks.
-
Welfare Reform Gig Workers Bill 2026: Rajya Sabha passed social protection legislation for 7.7 crore platform workers, mandating a 1–2% aggregator transaction welfare cess.
-
Green Bunkering Port-Based e-Methanol: India’s first ₹2,300 crore green marine fuel bunkering facility launched at Deendayal Port (Kandla) with Assam Petro-Chemicals.
-
Space Technology MOI-1A Launched: TakeMe2Space developed India’s first orbital computing satellite with on-board edge-AI imagery processing for SpaceX Falcon 9 rideshare.
-
Defense & Tourism KAZIND & TTDI: 9th KAZIND drill held in Oskemen, Kazakhstan; WEF ranked India 31st in the Travel & Tourism Development Index 2026 (1st in South Asia).
-
Maritime & Sports Key Milestones: Kandla, JNPA, Paradip & Mundra notified as Mega Ports; Gulveer Singh won 10,000m Silver and Sawan Barwal took Marathon Silver at Asian Games.
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