Daily Current Affairs & Practice MCQs (दैनिक समसामयिकी)
Date: 10 October 2026 | UPSC, State PCS, SSC & All Competitive Exams
🎯 Score Summary / परिणाम विवरण
Q1
Consider the following statements regarding the 2026 Nobel Peace Prize conferred by the Norwegian Nobel Committee:
नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा घोषित वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The 2026 Nobel Peace Prize was awarded to eminent South African jurist and international human rights defender Navanethem (Navi) Pillay.
वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रख्यात दक्षिण अफ्रीकी विधिवेत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पैरोकार नवनीथम (नवी) पिल्लई को प्रदान किया गया। - Navi Pillay previously served as the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) and as a Judge on the International Criminal Court (ICC).
नवी पिल्लई ने पूर्व में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (UNHCHR) तथा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। - She made pioneering legal contributions at the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) by establishing sexual violence and rape as acts of genocide and crimes against humanity.
उन्होंने रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) में लैंगिक हिंसा और बलात्कार को नरसंहार (Genocide) व मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में स्थापित करने वाला ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय दिया था।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Announced by the Norwegian Nobel Committee in Oslo on October 9, 2026, South African jurist of Indian Tamil descent Navi Pillay was awarded the Nobel Peace Prize for her lifelong defense of human rights, international rule of law, and anti-apartheid advocacy.
HI तीनों कथन सत्य हैं। ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा घोषित 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय तमिल मूल की दक्षिण अफ्रीकी विधिवेत्ता नवी पिल्लई को रंगभेद विरोधी संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन और मानवाधिकारों की आजीवन रक्षा हेतु प्रदान किया गया।
EN She served as UN High Commissioner for Human Rights (2008–2014) and served on the appellate bench of the International Criminal Court in The Hague.
HI उन्होंने 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया तथा हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की न्यायाधीश भी रहीं।
EN During her tenure as President of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), she delivered the landmark Jean-Paul Akayesu judgment (1998), legally codifying wartime sexual violence and systematic rape as constitutive elements of genocide under international humanitarian law.
HI रवांडा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) की प्रमुख के रूप में उन्होंने 1998 के ऐतिहासिक अकायेसु मामले में व्यवस्था दी कि युद्धकालीन बलात्कार और यौन हिंसा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध हैं।
Q2
Consider the following statements regarding the institutional mandate and membership expansion of the International Big Cat Alliance (IBCA):
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) के संस्थागत अधिदेश और सदस्यता विस्तार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The Republic of Ghana officially ratified framework agreements to join as the 28th member nation of the International Big Cat Alliance in October 2026.
घाना गणराज्य अक्टूबर 2026 में आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 28वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। - The International Big Cat Alliance focuses on the transboundary conservation, anti-poaching, and habitat preservation of seven distinct big cat species: Tiger, Lion, Leopard, Snow Leopard, Cheetah, Jaguar, and Puma.
यह गठबंधन सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों—बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा—के सीमा-पार संरक्षण, अवैध शिकार रोधी अभियानों और पर्यावास सुरक्षा पर केंद्रित है। - The IBCA was launched by the Prime Minister of India in April 2023 from Mysuru, Karnataka, commemorating 50 years of Project Tiger, and is headquartered in New Delhi.
IBCA की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में मैसूर (कर्नाटक) से की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Ghana formally joined the India-led mega-carnivore conservation treaty as its 28th sovereign member during External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar’s bilateral visit to Accra.
HI तीनों कथन सत्य हैं। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान घाना औपचारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले इस संरक्षण गठबंधन का 28वां सदस्य देश बना।
EN The alliance covers 7 non-domesticated felines (Tiger, Lion, Leopard, Snow Leopard, Cheetah, Jaguar, and Puma), facilitating mutual technology transfer, standardized wildlife forensic databases, and transboundary corridors across 97 range states.
HI यह गठबंधन 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों (बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा) के संरक्षण हेतु 97 रेंज देशों में वन्यजीव फोरेंसिक, वित्तीय सहायता और वैज्ञानिक तकनीक का आदान-प्रदान सुगम बनाता है।
EN Formally launched on April 9, 2023, during the golden jubilee of Project Tiger at Mysuru, the Union Cabinet sanctioned a one-time budgetary corpus of ₹150 crore to establish its permanent secretariat in New Delhi.
HI 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर घोषित इस गठबंधन के स्थायी सचिवालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है।
Q3
Regarding the constitutional status and recent statutory reform recommendations of the Goods and Services Tax (GST) Council, consider the following statements:
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की संवैधानिक स्थिति और हालिया वैधानिक सुधार सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The Goods and Services Tax Council is a constitutional body established under Article 279A of the Constitution of India, introduced via the 101st Constitutional Amendment Act, 2016.
वस्तु एवं सेवा कर परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से जोड़ा गया था। - In its 57th meeting, the GST Council recommended decriminalizing routine compliance defaults by raising the threshold limit for initiating criminal prosecutions from ₹1 crore to ₹5 crore (excluding fake invoicing frauds).
अपनी 57वीं बैठक में, जीएसटी परिषद ने आपराधिक मुकदमा शुरू करने की न्यूनतम सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने की सिफारिश की (फर्जी इनवॉइसिंग को छोड़कर)। - The Union Finance Minister serves as the ex-officio Chairperson of the GST Council, with the Union Minister of State in charge of Revenue and State Finance Ministers serving as members.
केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Article 279A was inserted into the Constitution by the 101st Amendment Act, institutionalizing fiscal cooperative federalism between the Centre and States.
HI तीनों कथन सत्य हैं। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जिसने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सहकारी संघवाद को संस्थागत रूप दिया।
EN Convened in New Delhi under Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, the 57th Council meeting reviewed Section 69 and Section 132 of the CGST Act, 2017, advocating a raise in the threshold for launching criminal prosecutions to ₹5 crore to shield small taxpayers from harassment while focusing enforcement on organized fake-input tax credit (ITC) syndicates.
HI वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 57वीं बैठक में सीजीएसटी अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू करने की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने की सिफारिश की गई, जिससे छोटे व्यापारियों पर आपराधिक मुकदमे कम हों और प्रवर्तन एजेंसियां बड़े फर्जी आईटीसी गिरोहों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
EN The Council operates on a weighted voting mechanism where the Central Government holds one-third of the total votes cast and all State Governments combined hold two-thirds weightage, requiring a three-fourths (75%) majority to carry a resolution.
HI परिषद में निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई भारित बहुमत से होते हैं, जिसमें केंद्र का मतभार एक-तिहाई और राज्यों का कुल मतभार दो-तिहाई होता है।
Q4
Consider the following statements regarding the methodology and policy objectives of the ‘National Household Travel Survey’ (NHTS) released by the National Statistical Office (NSO):
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी ‘राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण’ (NHTS) की कार्यप्रणाली और नीतिगत उद्देश्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The National Household Travel Survey was conducted across rural and urban India by the National Statistical Office (NSO) under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).
राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा ग्रामीण और शहरी भारत में आयोजित किया गया। - Under the survey methodology, any domestic movement exceeding a threshold distance of 1 kilometer from the household was codified as a travel trip.
सर्वेक्षण पद्धति के तहत, घर से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी की किसी भी घरेलू आवाजाही को यात्रा (Travel trip) के रूप में संहिताबद्ध किया गया। - The empirical findings are aimed at providing comprehensive mobility analytics to formulate urban transit corridors, multimodal public bus networks, and metro rail feeder infrastructure.
इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उद्देश्य शहरी परिवहन गलियारों, बहु-मॉडल सार्वजनिक बस नेटवर्क और मेट्रो फीडर अवसंरचना की योजना हेतु व्यापक गतिशीलता डेटा प्रदान करना है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Spanning over 14,000 villages, 10,000 urban blocks, and surveying over 20 lakh individuals between July 2025 and June 2026, the NSO published India’s maiden nationwide household mobility survey.
HI तीनों कथन सत्य हैं। जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच 14,000 गांवों, 10,000 शहरी ब्लॉकों और 20 लाख से अधिक नागरिकों का सर्वेक्षण कर NSO ने देश का पहला व्यापक घरेलू यात्रा डेटा जारी किया।
EN The baseline metric defined a trip as any deliberate movement for commuting to work, education, shopping, or medical needs exceeding 1 km outside domicile premises.
HI सर्वेक्षण में 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाली दैनिक आवाजाही (कार्यस्थल, स्कूल, अस्पताल आदि) को यात्रा के मानक दायरे में शामिल किया गया।
EN The resulting transport origin-destination metrics guide the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) and Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) in optimizing transit subsidies and green transit allocations.
HI यह डेटा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो कनेक्टिविटी और गैर-मोटर चालित परिवहन की सटीक नीतिगत योजना बनाने में मदद करेगा।
Q5
Consider the following statements regarding the institutional statutory framework and regulatory mandate of the Press Council of India (PCI):
भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के संस्थागत वैधानिक ढांचे और विनियामक अधिदेश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The Press Council of India is a statutory, quasi-judicial watchdog reconstituted under the Press Council Act, 1978.
भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक, अर्ध-न्यायिक संस्था है जिसे प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत पुनर्गठित किया गया है। - The regulatory jurisdiction of the Press Council of India extends strictly to print media (newspapers, periodicals, and news agencies), possessing no statutory authority over television news channels or digital internet news media.
भारतीय प्रेस परिषद का विनियामक क्षेत्राधिकार केवल प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र, पत्रिकाएं व समाचार एजेंसियां) तक सीमित है; इसे टेलीविजन चैनलों या डिजिटल इंटरनेट समाचार मीडिया पर कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। - The Chairman of the Press Council of India is traditionally a retired Judge of the Supreme Court of India.
भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पारंपरिक रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Originally created in 1966 pursuant to the First Press Commission’s recommendations and repealed during the 1975–77 Emergency, the PCI was statutorily re-established under the Press Council Act, 1978, with Justice (Retd.) Ranjana Prakash Desai serving as Chairperson.
HI तीनों कथन सत्य हैं। प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर 1966 में स्थापित और आपातकाल के बाद प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 द्वारा पुनर्गठित PCI एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं।
EN Under Sections 13 and 14 of the Act, PCI’s regulatory remit is strictly bounded to the print journalism realm—maintaining editorial ethics and adjudicating journalistic misconduct; it has no statutory jurisdiction over electronic news channels (governed under the Cable Television Networks Act) or OTT/digital media (governed under IT Rules, 2021).
HI PCI केवल प्रिंट मीडिया के मानकों की निगरानी करता है; इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम) और डिजिटल समाचार मंच (सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021) इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
EN The Council comprises 28 members representing working journalists, editors, newspaper proprietors, the Bar Council of India, University Grants Commission, Sahitya Akademi, and 5 Members of Parliament (3 from Lok Sabha, 2 from Rajya Sabha).
HI परिषद में अध्यक्ष के अतिरिक्त 28 सदस्य होते हैं, जिनमें पत्रकार, संपादक, समाचार पत्र प्रबंधन, बार काउंसिल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और 5 संसद सदस्य शामिल होते हैं।
Q6
Consider the following statements regarding the 3rd edition of ‘Sagarmanthan: The Great Oceans Dialogue’ convened in New Delhi:
नई दिल्ली में आयोजित ‘सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग’ (Sagarmanthan) के तीसरे संस्करण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The international maritime dialogue was organized by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in partnership with the Observer Research Foundation (ORF).
इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री संवाद का आयोजन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) की साझेदारी में किया गया। - The focal theme of the 3rd edition centered on “Blue Geographies, New Aspirations: Trade, Technology and Trust at Sea”.
तीसरे संस्करण का मुख्य विषय “Blue Geographies, New Aspirations: Trade, Technology and Trust at Sea” (समुद्री व्यापार, प्रौद्योगिकी और विश्वास) था। - The platform deliberates on blue economic corridors, maritime decarbonization, offshore renewable wind infrastructure, and sustainable marine supply chains.
यह मंच नीली अर्थव्यवस्था गलियारों, समुद्री डीकार्बोनाइजेशन, अपतटीय पवन ऊर्जा और टिकाऊ समुद्री आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विचार-विमर्श करता है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Convened in New Delhi as South Asia’s premier maritime track-1.5 conclave, Sagarmanthan aligns policymakers, oceanographers, and shipping conglomerates to advance sustainable blue growth in the Indo-Pacific.
HI तीनों कथन सत्य हैं। नई दिल्ली में आयोजित ‘सागरमंथन’ दक्षिण एशिया का प्रमुख समुद्री मंच है, जो पत्तन मंत्रालय और ओआरएफ (ORF) के सहयोग से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास पर संवाद आयोजित करता है।
EN The 3rd edition gathered global delegates around maritime connectivity, deep-sea mining ethics, and maritime cybersecurity under the theme “Blue Geographies, New Aspirations: Trade, Technology and Trust at Sea”.
HI सम्मेलन का मुख्य विषय समुद्री व्यापार, प्रौद्योगिकी और विश्वास था, जिसने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में सुरक्षा और व्यापारिक नियमों पर चर्चा की।
EN The dialogue anchors India’s Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision 2047 frameworks, driving green hydrogen bunkering and port mechanization.
HI यह संवाद ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ के लक्ष्यों के अनुरूप हरित बंदरगाहों और समुद्री रसद को आधुनिक बनाने की रणनीतियों का समर्थन करता है।
Q7
Regarding the ‘Annan Seer Scheme’ implemented by the Government of Tamil Nadu, consider the following statements:
तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू की गई ‘अन्नन सीर योजना’ (Annan Seer Scheme) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The scheme is a targeted social welfare measure providing an 8-gram, 22-carat gold coin and a traditional silk saree to eligible brides from economically disadvantaged households at the time of marriage.
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र दुल्हनों को विवाह के समय 8 ग्राम (22 कैरेट) सोने का सिक्का और एक पारंपरिक रेशमी साड़ी प्रदान करने वाली लक्षित कल्याणकारी योजना है। - The financial assistance is capped with an eligibility threshold requiring the annual family income of the beneficiary to not exceed ₹2.5 lakh.
यह वित्तीय सहायता उन परिवारों हेतु सीमित है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है। - Statutory schemes providing dowry assistance directly contradict and violate the provisions of the Dowry Prohibition Act, 1961.
दहेज सहायता प्रदान करने वाली वैधानिक योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से ‘दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961’ के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: With an outlay of ₹812 crore, the Tamil Nadu State Government rolled out the Annan Seer (Brother’s Gift) scheme, transferring an 8g 22k gold sovereign (for the sacred Thali/Mangalsutra) and bridal wear to brides whose annual family income is within ₹2.5 lakh.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: तमिलनाडु सरकार ने ₹812 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ ‘अन्नन सीर’ योजना लागू की, जिसके तहत ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों की दुल्हनों को विवाह के समय 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी दी जाती है।
EN Statement 3 is incorrect: The scheme is state-sponsored social security and bridal financial support (successor to the historic Moovalur Ramamirtham Ammaiyar Marriage Assistance Scheme); it is not legally characterized as dowry, which involves coercive demands between contracting marriage parties criminalized under the Dowry Prohibition Act, 1961.
HI कथन 3 गलत है: यह योजना राज्य द्वारा गरीब परिवारों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता है; इसे ‘दहेज’ नहीं माना जाता, क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 विवाह के पक्षों के बीच जबरन मांग और लेनदेन को अपराध बनाता है, जबकि यह सरकारी कल्याणकारी अनुदान है।
EN The assistance prevents vulnerable families from falling into predatory informal debt cycles for wedding expenses.
HI यह योजना विवाह के खर्चों के लिए गरीब परिवारों को सूदखोरों के कर्ज जाल में फंसने से बचाती है।
Q8
In October 2026, the Prime Minister of Italy initiated formal legal proceedings to trademark her personal biometric voice. What primary technological challenge prompted this precedent-setting intellectual property filing?
अक्टूबर 2026 में इटली की प्रधानमंत्री ने अपनी बायोमेट्रिक आवाज को ट्रेडमार्क कराने हेतु औपचारिक आवेदन किया। किस प्रमुख तकनीकी चुनौती के कारण यह अभूतपूर्व बौद्धिक संपदा कदम उठाया गया?
Answer / उत्तर: (B) Proliferation of unauthorized AI-generated deepfake audio cloning
EN Italian Prime Minister Giorgia Meloni filed a trademark application over her personal vocal timbre and acoustic characteristics to establish an enforceable intellectual property right against malicious AI audio cloning, voice phishing (vishing), and deepfake election disinformation.
HI इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी आवाज के बायोमेट्रिक गुणों को ट्रेडमार्क कराने का कदम उठाया ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा बनाए जाने वाले डीपफेक ऑडियो, वॉयस क्लोनिंग और चुनावी भ्रामक सूचनाओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
EN Generative AI neural models can replicate a political leader’s exact voice with just a few seconds of source audio, threatening political stability and democratic consensus.
HI आधुनिक जनरेटिव एआई मॉडल कुछ ही सेकंड के नमूने से किसी भी नेता की हूबहू आवाज बना सकते हैं, जिससे राजनीतिक प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को गंभीर खतरा पैदा होता है।
EN Under the European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act, 2024), deepfakes require mandatory labeling, but trademarking vocal identity introduces a novel civil liability route under intellectual property (IP) law.
HI यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम (EU AI Act) के तहत डीपफेक पर लेबल लगाना अनिवार्य है; आवाज को ट्रेडमार्क कराना बौद्धिक संपदा कानून के तहत दुरुपयोग पर रोक लगाने का नया कानूनी मार्ग प्रशस्त करता है।
Q9
Consider the following statements regarding the 10th edition of ‘India Mobile Congress’ (IMC 2026) held in New Delhi:
नई दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस’ (IMC 2026) के 10वें संस्करण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- India Mobile Congress 2026 was jointly organized by the Department of Telecommunications (DoT) and the Cellular Operators Association of India (COAI).
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का आयोजन दूरसंचार विभाग (DoT) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। - The official theme for the 10th edition was “Scale Without Boundaries” (बिना सीमाओं के विस्तार).
10वें संस्करण की आधिकारिक थीम “Scale Without Boundaries” (बिना सीमाओं के विस्तार) थी। - The four thematic structural pillars of the conclave were designated as Srishti (Building the Future), Samvardhan (Fueling Growth), Sashakt (Expanding Opportunities), and Suraksha (Security).
इस सम्मेलन के चार प्रमुख संरचनात्मक स्तंभ सृष्टि (भविष्य का निर्माण), संवर्धन (विकास को बढ़ावा), सशक्त (अवसरों का विस्तार) और सुरक्षा निर्धारित किए गए।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Convened at Yashobhoomi (IICC) in New Delhi, the 10th edition of IMC spotlighted India’s rapid rollout of over 4.5 lakh 5G base transceiver stations and indigenously developed 4G/5G telecom technology stacks.
HI तीनों कथन सत्य हैं। नई दिल्ली के यशोभूमि में दूरसंचार विभाग और COAI द्वारा आयोजित 10वें IMC में भारत में 5G नेटवर्क के राष्ट्रव्यापी विस्तार और स्वदेशी 4G/5G टेलीकॉम स्टैक का प्रदर्शन किया गया।
EN Under the theme “Scale Without Boundaries”, global telecom providers and hardware manufacturers exhibited 6G testbeds, non-terrestrial networks (NTN), satellite broadband, and optical quantum communications.
HI “Scale Without Boundaries” थीम के तहत 6G अनुसंधान, उपग्रह ब्रॉडबैंड और क्वांटम संचार तकनीकों को प्रदर्शित किया गया।
EN The four strategic pillars (Srishti, Samvardhan, Sashakt, and Suraksha) anchor India’s target of becoming a global design and manufacturing hub under the Telecommunications Act, 2023.
HI इसके चार स्तंभ (सृष्टि, संवर्धन, सशक्त और सुरक्षा) दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत भारत को वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण और नवाचार का केंद्र बनाने के विजन को दर्शाते हैं।
Q10
Consider the following pairs regarding prominent medieval Mughal garden architecture, classical Islamic scholarship, and human hematology:
मध्यकालीन मुगल उद्यान स्थापत्य, शास्त्रीय इस्लामी इतिहास-लेखन और मानव रक्त-विज्ञान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
Which of the pairs given above are correctly matched? / उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
| Subject / Entity (विषय / मद) | Associated Historical / Biological Attribute (संबंधित संदर्भ) |
|---|---|
| 1. Nishat Bagh (Kashmir) | Terraced Mughal garden laid out on the banks of Dal Lake in 1633 CE by Asif Khan during the reign of Emperor Shah Jahan |
| 2. Kitab-ul-Hind | Comprehensive encyclopedic treatise on Indian religion, philosophy, and astronomy authored in Arabic by polymath Al-Biruni in 1030 CE |
| 3. Red Blood Cells (Erythrocytes) | Non-nucleated biconcave cells in humans possessing an average biological circulatory lifespan of approximately 120 days |
Answer / उत्तर: (C) All three pairs / सभी तीनों युग्म
EN Pair 1 is correct: Situated on the eastern banks of Dal Lake in Srinagar, Nishat Bagh (“Garden of Gladness”) was laid out in 1633 by Mirza Asif Khan (Nur Jahan’s brother and father of Mumtaz Mahal) during Shah Jahan’s reign, featuring 12 cascading water terraces representing the signs of the zodiac.
HI युग्म 1 सही है: श्रीनगर में डल झील के तट पर स्थित निशात बाग का निर्माण 1633 ई. में शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान साम्राज्ञी नूरजहाँ के भाई आसिफ खान ने करवाया था, जो 12 सीढ़ीदार जलप्रपातों वाला प्रसिद्ध चारबाग शैली का उद्यान है।
EN Pair 2 is correct: Persian scholar Al-Biruni accompanied Sultan Mahmud of Ghazni to northwestern India and produced Kitab-ul-Hind (or Tarikh al-Hind) in 1030 CE, an authoritative Sanskrit-informed account of Indian sciences, metaphysics, social caste systems, and chronology.
HI युग्म 2 सही है: महमूद गजनवी के समकालीन महान विद्वान अल-बरूनी ने 11वीं सदी में किताब-उल-हिंद (तारीख-ए-हिंद) की रचना की, जिसे तत्कालीन भारतीय समाज, दर्शन, गणित और धर्म का सबसे प्रामाणिक अरबी स्रोत माना जाता है।
EN Pair 3 is correct: Mature human erythrocytes lack a cell nucleus, mitochondria, and ribosomes to maximize intracellular hemoglobin packing for gas transport; they circulate through systemic capillary networks for an average lifespan of 100 to 120 days before being engulfed by splenic macrophages.
HI युग्म 3 सही है: मानव में परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं (RBC) केंद्रक-रहित और उभयावतल (biconcave) होती हैं, जिनका औसत जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है; इसके बाद प्लीहा (Spleen) में इनका विघटन होता है।
-
Nobel Peace Nobel Peace Prize 2026: Conferred upon South African jurist Navi Pillay for international human rights advocacy and codifying wartime rape as genocide under international humanitarian law.
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Conservation IBCA Expansion: Ghana ratified membership as the 28th nation of the India-led International Big Cat Alliance protecting 7 big cat species across 97 range states.
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Fiscal Federalism GST Council 57th Meet: Recommended raising the criminal prosecution threshold from ₹1 crore to ₹5 crore under CGST Act to reduce harassment for small businesses.
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National Survey Household Travel Survey: NSO published India’s maiden mobility survey across 20 lakh citizens, codifying trips exceeding 1 km to guide multimodal urban transit planning.
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Governance & Maritime Media & Blue Economy: PCI jurisdiction reaffirmed strictly for print media under 1978 Act; 3rd ‘Sagarmanthan’ oceans dialogue held in New Delhi on blue maritime growth.
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Telecom & Tech Tech Milestones: 10th India Mobile Congress (IMC 2026) convened under “Scale Without Boundaries”; Italian PM trademarked vocal biometric identity to counter AI deepfakes.
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