Daily Current Affairs & Practice MCQs (दैनिक समसामयिकी)
Date: 12 October 2026 | UPSC, State PCS, SSC & All Competitive Exams
🎯 Score Summary / परिणाम विवरण
Q1
Consider the following statements regarding the commissioning of Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASW-SWC) into the Indian Navy:
भारतीय नौसेना में एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) के जलावतरण एवं कमीशनिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- INS Mangrol is the third vessel in the Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC) project indigenously constructed by Cochin Shipyard Limited (CSL).
आईएनएस ‘मंगरोल’ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) परियोजना का तीसरा युद्धपोत है। - The ASW-SWC vessels are specifically designed to replace the aging Russian-origin Abhay-class corvettes to conduct subsurface surveillance in littoral and shallow coastal waters.
ASW-SWC पोतों को विशेष रूप से पुरानी रूसी मूल की ‘अभय’-श्रेणी की कार्वेट को प्रतिस्थापित करने तथा तटीय एवं उथले समुद्री जल में पनडुब्बी-रोधी निगरानी संचालन हेतु डिज़ाइन किया गया है। - These vessels are equipped with indigenously developed hull-mounted sonars, lightweight torpedoes, and anti-submarine rockets.
ये पोत स्वदेशी रूप से विकसित हल-माउंटेड सोनार, हल्के टॉरपीडो और एंटी-सबमरीन रॉकेट प्रणालियों से सुसज्जित हैं।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Following the launch of sister ships Mahe and Malvan, INS Mangrol was commissioned at Naval Dockyard Mumbai as the third ASW-SWC constructed by Cochin Shipyard Limited under the naval modernization framework.
HI तीनों कथन सत्य हैं: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ‘माहे’ और ‘मालवन’ के बाद आईएनएस ‘मंगरोल’ नौसेना में शामिल होने वाला तीसरा स्वदेशी एंटी-सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट बना, जिसे तटीय जल में निगरानी हेतु तैयार किया गया है।
EN The Mahe-class ASW shallow watercraft are engineered to replace the Indian Navy’s vintage Abhay-class corvettes, specialized in neutralizing quiet diesel-electric submarines navigating near-shore choke-points.
HI ये आधुनिक पोत नौसेना के पुराने ‘अभय-श्रेणी’ के पोतों का स्थान लेंगे तथा तटीय उथले समुद्र में दुश्मन की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए अनुकूलित हैं।
EN Fitted with DRDO-developed advanced active-passive sonars, anti-submarine rocket launchers (ASRL), and torpedo tubes, the vessels achieve speeds exceeding 25 knots via advanced waterjet propulsion systems.
HI उन्नत वाटरजेट प्रणोदन प्रणाली से युक्त ये पोत स्वदेशी हल-माउंटेड सोनार, पनडुब्बी-रोधी रॉकेटों और उन्नत हल्के टॉरपीडो से लैस हैं।
Q2
Regarding the Global Innovation Index (GII) 2026 published by the World Intellectual Property Organization (WIPO), consider the following statements:
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The Global Innovation Index is published annually by the World Intellectual Property Organization (WIPO), a specialized agency of the United Nations.
वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी ‘विश्व बौद्धिक संपदा संगठन’ (WIPO) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। - In the 2026 edition evaluating 132 economies, India secured the 39th rank globally, demonstrating consistent upward decadal progression from the 81st position held in 2015.
132 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने वाले 2026 के संस्करण में भारत ने वैश्विक स्तर पर 39वां स्थान प्राप्त किया, जो 2015 के 81वें स्थान से निरंतर सुधार को दर्शाता है। - Switzerland was ranked as the world’s most innovative economy for the 16th consecutive year, followed by Sweden and the United States.
स्विट्जरलैंड लगातार 16वें वर्ष दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष पर रहा, जिसके बाद स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Published by Geneva-based WIPO, the GII benchmarks national innovation ecosystems across innovation inputs (institutions, human capital, infrastructure) and outputs (knowledge, technology, creative goods).
HI तीनों कथन सत्य हैं: जिनेवा स्थित WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) अनुसंधान, मानव पूंजी, अवसंरचना और तकनीकी आउटपुट के आधार पर राष्ट्रीय नवाचार प्रणालियों का आकलन करता है।
EN India climbed to the 39th position in 2026 (up from 40th in 2025 and 81st in 2015), retaining its position as the top-ranked innovative economy in Central and Southern Asia and the innovation leader among lower-middle-income countries.
HI भारत 2026 में 39वें स्थान पर पहुंच गया (2015 में 81वें स्थान से उल्लेखनीय उछाल); यह मध्य और दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर तथा निम्न-मध्यम आय वर्ग में अग्रणी नवाचार अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
EN Switzerland retained the world’s top rank for the 16th straight year, driven by high patent applications, R&D intensity, and university-industry linkages.
HI स्विट्जरलैंड ने उच्च पेटेंटिंग दर और मजबूत अनुसंधान एवं विकास (R&D) इकोसिस्टम के बल पर लगातार 16वें वर्ष शीर्ष पायदान बनाए रखा।
Q3
Consider the following statements regarding the ‘PRASHAST’ portal and mobile app developed by the Ministry of Education:
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित ‘प्रशस्त’ (PRASHAST) पोर्टल और मोबाइल ऐप के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- PRASHAST stands for Pre-Assessment Holistic Screening Tool, designed for grassroots screening and identification of Children with Disabilities (CwDs) in schools.
प्रशस्त का पूर्ण रूप ‘Pre-Assessment Holistic Screening Tool’ है, जिसे स्कूलों में दिव्यांग बच्चों (CwDs) की प्राथमिक स्तर पर पहचान और स्क्रीनिंग हेतु डिज़ाइन किया गया है। - The tool was developed by the National Council of Educational Research and Training (NCERT) under the Department of School Education and Literacy.
यह डिजिटल उपकरण स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा विकसित किया गया है। - The screening framework covers all 21 categories of disabilities recognized under the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016.
यह स्क्रीनिंग ढांचा ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम’ (RPwD Act), 2016 के तहत मान्यता प्राप्त सभी 21 श्रेणियों की दिव्यांगताओं को शामिल करता है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Launched in alignment with National Education Policy (NEP) 2020 and Samagra Shiksha, PRASHAST provides teachers with a checklist-based diagnostic mobile tool to screen learning disabilities and developmental delays in classroom environments.
HI तीनों कथन सत्य हैं: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विकसित ‘प्रशस्त’ ऐप शिक्षकों को सामान्य कक्षाओं में ही बच्चों में सीखने संबंधी कठिनाइयों और दिव्यांगताओं की समय पर पहचान करने की सुविधा देता है।
EN Formulated by the Department of Education of Groups with Special Needs (DEGSN) at NCERT, the tool operates in two parts: Part I for preliminary teacher observation and Part II for special educators and clinical referral.
HI एनसीईआरटी (NCERT) द्वारा तैयार यह दो-स्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षकों द्वारा प्रारंभिक अवलोकन और विशेष शिक्षकों (Special Educators) द्वारा आगे के चिकित्सीय मूल्यांकन को सुगम बनाता है।
EN The software aligns with the 21 disability conditions mandated under the Schedule of the RPwD Act, 2016 (including autism spectrum disorder, specific learning disabilities, and locomotor impairments).
HI यह ऐप RPwD अधिनियम, 2016 की अनुसूची में उल्लिखित सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (जैसे ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, गतिविषयक दिव्यांगता आदि) की स्क्रीनिंग का समर्थन करता है।
Q4
Consider the following statements regarding the constitutional jurisprudence of the ‘Right to Peaceful Protest’ and reasonable restrictions in India:
भारत में ‘शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार’ और युक्तियुक्त निर्बंधनों के संवैधानिक न्यायशास्त्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The right to peaceful protest is an integral fundamental right flowing conjointly from Article 19(1)(a) [Freedom of Speech and Expression] and Article 19(1)(b) [Right to Assemble Peaceably and Without Arms].
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) [वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता] और अनुच्छेद 19(1)(b) [शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार] से निकलने वाला एक अभिन्न मौलिक अधिकार है। - The State is empowered under Articles 19(2) and 19(3) to impose reasonable restrictions on these rights in the interests of the sovereignty and integrity of India, public order, and morality.
राज्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था तथा नैतिकता के हित में इन अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत प्राप्त है। - Under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 (formerly Section 144 of the CrPC), an Executive Magistrate can issue orders prohibiting unlawful assemblies to prevent riots or public disturbances.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 (पूर्व में CrPC की धारा 144) के तहत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंगा या सार्वजनिक अशांति रोकने हेतु गैर-कानूनी जमावड़े को प्रतिबंधित करने वाले आदेश जारी कर सकता है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. In landmark rulings such as Anita Thakur v. Govt. of J&K and the Shaheen Bagh case, the Supreme Court ruled that while peaceful demonstration is an essential democratic entitlement under Articles 19(1)(a) and 19(1)(b), it cannot be exercised by occupying public transit corridors indefinitely.
HI तीनों कथन सत्य हैं: सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत एक वैध लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार है, परंतु यह निरपेक्ष नहीं है और सार्वजनिक आवागमन को अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध नहीं कर सकता।
EN Articles 19(2) and 19(3) empower the State to legislate substantive reasonable restrictions on grounds of sovereignty, integrity of India, security of the State, and maintenance of public order.
HI अनुच्छेद 19(2) और 19(3) राज्य को लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता के आधार पर प्रदर्शन और सभा करने के अधिकार पर तार्किक सीमाएं लगाने का अधिकार देते हैं।
EN With the replacement of the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973 by the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, the preventive magistrate powers formerly codified under Section 144 of the CrPC are now statutorily housed within Section 163 of the BNSS.
HI आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की पुरानी धारा 144 को नए आपराधिक कानून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023’ में अब धारा 163 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।
Q5
Consider the following statements regarding the ‘Bhagini Nivedita Scheme’ approved by the Government of West Bengal:
(पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुमोदित ‘भगिनी निवेदिता योजना’ (Bhagini Nivedita Scheme) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The scheme provides financial assistance of up to ₹50,000 spread over three consecutive years to unmarried female students pursuing higher education.
यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही अविवाहित छात्राओं को लगातार तीन वर्षों में ₹50,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। - Under the disbursement structure, beneficiaries receive ₹17,000 in the first year, ₹17,000 in the second year, and ₹16,000 in the third year.
वित्तीय संवितरण ढांचे के तहत, पात्र छात्राओं को पहले वर्ष ₹17,000, दूसरे वर्ष ₹17,000 और तीसरे वर्ष ₹16,000 की सहायता दी जाएगी। - The initiative is named in honor of Sister Nivedita (Margaret Elizabeth Noble), the Scots-Irish disciple of Swami Vivekananda who pioneered women’s education in Kolkata.
यह पहल स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या भगिनी निवेदिता (मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल) के सम्मान में नामित है, जिन्होंने कोलकाता में महिला शिक्षा का बीड़ा उठाया था।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Approved by the West Bengal State Cabinet to roll out from January 2027, the scheme incentivizes young adult women to complete undergraduate and collegiate degrees rather than dropping out for early marriage.
HI तीनों कथन सत्य हैं: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनवरी 2027 से लागू की जा रही यह योजना अविवाहित छात्राओं को बाल विवाह या आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने से रोककर स्नातक स्तर तक उच्च शिक्षा पूरी करने हेतु प्रेरित करती है।
EN The direct benefit transfer (DBT) structure allocates ₹17,000 in Year 1, ₹17,000 in Year 2, and ₹16,000 in Year 3 directly to the student’s bank account.
HI यह छात्रवृत्ति सीधे छात्राओं के बैंक खातों में तीन किस्तों में (क्रमशः ₹17,000, ₹17,000 और ₹16,000) वितरित की जाएगी।
EN Margaret Elizabeth Noble (Sister Nivedita) moved to India in 1898 and established girls’ schools in the Bagbazar neighborhood of Calcutta during the Swadeshi era.
HI यह योजना 1898 में भारत आकर कोलकाता के बागबाजार में बालिका शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान देने वाली भगिनी निवेदिता की स्मृति को समर्पित है।
Q6
Regarding the Global Education Monitoring (GEM) Gender Report 2026 published by UNESCO, consider the following statements:
(यूनेस्को द्वारा जारी ‘जीईएम जेंडर रिपोर्ट 2026’ (GEM Gender Report) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The GEM Gender Report is published annually by UNESCO to track global educational gender equity targets under Sustainable Development Goal 4 (SDG 4).
जीईएम जेंडर रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG 4) के तहत वैश्विक शैक्षिक लैंगिक समानता के लक्ष्यों की निगरानी हेतु यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। - A Gender Parity Index (GPI) score of exactly 1.0 indicates perfect gender parity, whereas scores significantly below 1.0 indicate systematic disparity disadvantaging females.
जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) में 1.0 का स्कोर पूर्ण लैंगिक समानता दर्शाता है, जबकि 1.0 से कम का स्कोर महिलाओं के प्रति व्यवस्थागत असमानता को इंगित करता है। - The 2026 report observed that while urban India has achieved virtual gender parity in upper secondary education, rural secondary enrollment continues to reflect female underrepresentation (GPI ~0.59).
2026 की रिपोर्ट में पाया गया कि यद्यपि शहरी भारत ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल कर ली है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं का नामांकन अनुपात कम (GPI लगभग 0.59) बना हुआ है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. UNESCO released the 2026 GEM Gender Report assessing global disparities across school retention, early marriage impacts, and educational funding for adolescent girls.
HI तीनों कथन सत्य हैं: यूनेस्को की जीईएम जेंडर रिपोर्ट 2026 ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG 4) और लैंगिक समानता (SDG 5) के समन्वय में बालिकाओं की शिक्षा और नामांकन दरों का वैश्विक विश्लेषण प्रस्तुत किया।
EN The Adjusted Gender Parity Index (GPIA) measures the ratio of female-to-male gross enrollment rates; values between 0.97 and 1.03 reflect parity, while lower values highlight female exclusion.
HI जेंडर पैरिटी इंडेक्स में 1.0 का मान पूर्ण समानता का सूचक है, जबकि 1 से नीचे का स्तर यह दर्शाता है कि प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर छात्र-नामांकन की तुलना में छात्राएं पिछड़ रही हैं।
EN The report praised India’s infrastructure expansion (school sanitation under Swachh Bharat and mid-day meal continuity), but noted severe intersectional drops in rural secondary education where child marriage and distance limit female transitions from class 10 to 12.
HI रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 11वीं-12वीं में समानता आई है, किंतु ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह और दूरी के कारण माध्यमिक स्तर पर छात्राओं की हिस्सेदारी अब भी कम है।
Q7
Consider the following statements regarding the cultural and diplomatic establishment of the ‘Abe Memorial Corridor’ in Uttar Pradesh:
(उत्तर प्रदेश में ‘आबे मेमोरियल कॉरिडोर’ (Abe Memorial Corridor) की सांस्कृतिक व कूटनीतिक स्थापना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The Abe Memorial Corridor was inaugurated in Varanasi, Uttar Pradesh, to commemorate former Japanese Prime Minister Shinzo Abe.
आबे मेमोरियल कॉरिडोर का उद्घाटन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की स्मृति में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया। - The corridor is situated within the Rudraksh International Cooperation and Convention Centre, a landmark facility constructed with financial and technical grant assistance from Japan.
यह कॉरिडोर ‘रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर’ के भीतर स्थित है, जिसका निर्माण जापान के वित्तीय व तकनीकी अनुदान सहयोग से किया गया था। - Shinzo Abe was posthumously conferred the Bharat Ratna, India’s highest civilian honor, in 2021.
शिंजो आबे को 2021 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Akie Abe (widow of the late Japanese PM) unveiled the Abe Memorial Corridor in Varanasi inside the Japan International Cooperation Agency (JICA)-funded Rudraksh Convention Centre, honoring Shinzo Abe’s contribution to the Indo-Japanese special strategic partnership.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिंजो आबे की धर्मपत्नी अकी आबे ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आबे मेमोरियल कॉरिडोर का लोकार्पण किया; रुद्राक्ष केंद्र भारत-जापान सांस्कृतिक मित्रता का प्रतीक है।
EN Statement 3 is incorrect: Shinzo Abe was conferred the Padma Vibhushan (India’s second-highest civilian award) in 2021 for his exceptional contributions to Public Affairs and bilateral diplomacy, not the Bharat Ratna.
HI कथन 3 गलत है: शिंजो आबे को वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण (दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान) से सम्मानित किया गया था (भारत रत्न से नहीं)।
EN Abe had visited Varanasi alongside Prime Minister Narendra Modi in December 2015 to participate in the iconic Ganga Aarti at Dashashwamedh Ghat.
HI शिंजो आबे ने दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग लिया था।
Q8
Regarding the Geographical Indication (GI) tagged ‘Kondapalli Toys’ (Kondapalli Bommallu), consider the following statements:
(भौगोलिक उपदर्शन (GI) टैग प्राप्त ‘कोंडापल्ली खिलौनों’ (Kondapalli Bommallu) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- Kondapalli toys are traditional wooden toys handcrafted in the NTR (Krishna) district of Andhra Pradesh, dating back over four centuries.
कोंडापल्ली खिलौने आंध्र प्रदेश के एनटीआर (कृष्णा) जिले में लकड़ी से निर्मित 400 वर्ष से अधिक पुरानी पारंपरिक हस्तशिल्प कला हैं। - The toys are carved exclusively from a local soft, lightweight deciduous wood known locally as Tella Poniki (Givotia moluccana).
ये खिलौने विशेष रूप से स्थानीय हल्की और मुलायम पर्णपाती लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में ‘टेल्ला पोनिकी’ कहा जाता है। - Kondapalli toys were granted Geographical Indication (GI) registration under the handicrafts category in 2006.
कोंडापल्ली खिलौनों को वर्ष 2006 में हस्तशिल्प श्रेणी के तहत भौगोलिक उपदर्शन (GI) का दर्जा प्रदान किया गया था।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Handcrafted by the artisan community in Kondapalli village near Vijayawada, these heirloom toys (such as bullock carts and mythological figurines) were featured in the 8th National E-Auction of mementos presented to the Prime Minister.
HI तीनों कथन सत्य हैं: आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली गांव के कारीगरों द्वारा निर्मित ये पारंपरिक लकड़ी के खिलौने प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी में प्रदर्शित होने के कारण चर्चा में रहे।
EN The craft uniquely utilizes Tella Poniki wood, prized for its high malleability, light weight, and splinter-free soft edges, painted with natural vegetable dyes and enamel pigments.
HI यह खिलौना कला विशेष रूप से ‘टेल्ला पोनिकी’ की मुलायम लकड़ी पर आधारित है, जिसके चिकने किनारे बच्चों के खेलने हेतु सुरक्षित माने जाते हैं।
EN The toy art was accorded GI status in 2006 under the Geographical Indications of Goods Act, 1999, safeguarding indigenous artisans from industrial plastic replicas.
HI 2006 में जीआई टैग प्राप्त यह पारंपरिक कला आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक काष्ठ-कला की धरोहर है।
Q9
Consider the following statements regarding the BRICS Traditional and Indigenous Sports Demonstration 2026:
(ब्रिक्स पारंपरिक एवं स्वदेशी खेल प्रदर्शन प्रतियोगिता 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The BRICS Traditional and Indigenous Sports Demonstration 2026 was hosted at the Veer Savarkar Sports Complex in Ahmedabad, Gujarat.
ब्रिक्स पारंपरिक एवं स्वदेशी खेल प्रदर्शन प्रतियोगिता 2026 का आयोजन वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद (गुजरात) में किया गया। - The event was organized by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports in collaboration with the Government of Gujarat to showcase indigenous disciplines such as Mallakhamb, Yogasana, and Kalaripayattu.
यह आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से मल्लखंब, योगासन और कलारीपयट्टू जैसे स्वदेशी खेलों को प्रदर्शित करने हेतु किया गया। - Mallakhamb is an indigenous Indian sport where gymnasts perform aerial yoga postures and dynamic wrestling grips on a vertical polished wooden pole or hanging cane.
मल्लखंब एक स्वदेशी भारतीय खेल है जिसमें पहलवान एक ऊर्ध्वाधर पॉलिश किए गए लकड़ी के खंभे या लटकती रस्सी पर हवाई योग मुद्राएं और करतब प्रदर्शित करते हैं।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Hosted in Ahmedabad under the BRICS cultural exchange agenda, the conclave showcased martial traditions and indigenous athleticism across member states.
HI तीनों कथन सत्य हैं: ब्रिक्स सांस्कृतिक आदान-प्रदान के तहत अहमदाबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में सदस्य देशों के पारंपरिक और मार्शल खेलों का प्रदर्शन किया गया।
EN The Ministry of Youth Affairs and Sports used the platform to advocate for the inclusion of traditional sports (such as Kerala’s martial art Kalaripayattu, India’s ancient pole gymnastics Mallakhamb, and competitive Yogasana) in international multi-sport championships.
HI खेल मंत्रालय ने कलारीपयट्टू, मल्लखंब और योगासन जैसी भारतीय धरोहरों को अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल प्रतियोगिताओं में मान्यता दिलाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया।
EN Mallakhamb (originating in Maharashtra, declared the state sport of Madhya Pradesh in 2013) combines strength, rhythm, and core flexibility on a teak wood pillar treated with castor oil.
HI मल्लखंब शीशम या सागौन के खंभे पर किया जाने वाला पारंपरिक व्यायाम है, जिसे मध्य प्रदेश ने 2013 में अपना राज्य खेल घोषित किया था।
Q10
Consider the following pairs regarding constitutional bodies, maritime straits, and visual optics:
संवैधानिक निकायों, समुद्री जलडमरूमध्य और नेत्र प्रकाशिकी से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
Which of the pairs given above are correctly matched? / उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
| Subject / Concept (विषय / अवधारणा) | Associated Constitutional / Scientific Context (संबंधित संदर्भ) |
|---|---|
| 1. Inter-State Council | Constitutional body provided under Article 263 of the Constitution of India, set up pursuant to the Sarkaria Commission recommendations |
| 2. Duncan Passage | Oceanic strait in the Bay of Bengal separating South Andaman Island from Little Andaman Island |
| 3. Myopia (Nearsightedness) | Refractive vision defect corrected by prescribing diverging concave lenses |
Answer / उत्तर: (C) All three pairs / सभी तीनों युग्म
EN Pair 1 is correct: Article 263 of the Constitution authorizes the President to establish an Inter-State Council to investigate disputes and coordinate interstate policies; based on the Sarkaria Commission (1988), it was formally constituted via a Presidential Order in May 1990 (chaired by the Prime Minister).
HI युग्म 1 सही है: संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर-राज्य परिषद के गठन का अधिकार देता है; सरकारिया आयोग की सिफारिश पर मई 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसका गठन किया गया (अध्यक्ष: प्रधानमंत्री)।
EN Pair 2 is correct: The Duncan Passage is an approximately 48 km wide strait in the Bay of Bengal / Indian Ocean separating Rutland Island (part of South Andaman) from Little Andaman Island.
HI युग्म 2 सही है: डंकन पैसेज (Duncan Passage) बंगाल की खाड़ी में लगभग 48 किमी चौड़ा एक जलडमरूमध्य है जो दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है।
EN Pair 3 is correct: In Myopia, parallel light rays entering the eye converge in front of the retina rather than on it due to excessive corneal curvature or elongation of the eyeball; diverging concave lenses with negative diopter power diverge incoming rays so the focal point falls precisely upon the retina.
HI युग्म 3 सही है: निकट दृष्टि दोष (Myopia) में आंख का लेंस दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना देता है; इसे ठीक करने हेतु अवतल लेंस (Concave lens) का चश्मा दिया जाता है जो किरणों को फैलाकर रेटिना पर केंद्रित करता है।
-
Naval Defense INS Mangrol Commissioned: Third ASW Shallow Water Craft built by Cochin Shipyard inducted into Indian Navy to replace Abhay-class corvettes for littoral anti-submarine defense.
-
Global Ranking GII 2026: WIPO ranked India 39th globally among 132 economies (up from 81st in 2015), leading Central and Southern Asia; Switzerland retained 1st for 16th consecutive year.
-
School Education PRASHAST Screening Tool: NCERT-developed mobile app deployed in schools to screen children across all 21 disability categories under the RPwD Act 2016.
-
Constitutional Law Peaceful Protest & BNSS: Supreme Court reaffirmed protest rights under Art 19(1)(a) & (b) subject to Art 19(2) & (3); preventive assembly bans codified under Section 163 BNSS (former 144 CrPC).
-
Social Welfare Girls’ Education: West Bengal launched ₹50,000 Bhagini Nivedita higher education grant for unmarried female students; UNESCO released GEM Gender Report assessing rural-urban parity gaps.
-
Culture & Diplomacy Diplomacy & GI Crafts: Shinzo Abe Memorial Corridor unveiled at Varanasi’s Rudraksh Centre; GI-tagged Kondapalli toys handcrafted from Tella Poniki wood showcased in national auction.
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