Daily Current Affairs & Practice MCQs (दैनिक समसामयिकी)
Date: 30 October 2026 | UPSC, State PCS, SSC & All Competitive Exams
🎯 Score Summary / परिणाम विवरण
Q1
Consider the following statements regarding the technical architecture and orbital deployment of ISRO’s NVS-03 navigation satellite:
इसरो के नेविगेशन उपग्रह NVS-03 की तकनीकी संरचना और कक्षीय प्रक्षेपण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The NVS-03 satellite was launched by the Indian Space Research Organisation (ISRO) aboard the GSLV-F18 launch vehicle from the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा NVS-03 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से GSLV-F18 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। - The NVS series represents the second-generation satellite constellation designed to augment and sustain the NavIC (Navigation with Indian Constellation) regional satellite system.
NVS श्रृंखला नाविक (NavIC – भारतीय उपग्रह समूह के साथ नेविगेशन) क्षेत्रीय उपग्रह प्रणाली के संवर्धन और निरंतरता हेतु तैयार की गई दूसरी पीढ़ी की उपग्रह श्रृंखला है। - The NVS-03 spacecraft incorporates an indigenously developed space-qualified Rubidium Atomic Frequency Standard (atomic clock) to deliver precise ranging and timing signals.
सटीक रेंजिंग और समय संकेत प्रदान करने हेतु NVS-03 अंतरिक्ष यान में स्वदेशी रूप से विकसित स्पेस-क्वालिफाइड रूबिडियम परमाणु घड़ी (परमाणु आवृत्ति मानक) लगाई गई है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Launched via the three-stage Geosynchronous Satellite Launch Vehicle with an indigenous cryogenic upper stage (GSLV-F18), NVS-03 was successfully injected into a Geosynchronous Transfer Orbit (GTO) to reinforce NavIC’s operational continuity across India and up to 1,500 km beyond its land borders.
HI तीनों कथन सत्य हैं: स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाले GSLV-F18 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से NVS-03 को भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित किया गया, जो भारत और उसकी मुख्य भूमि से 1,500 किमी तक सटीक नेविगेशन सेवा (NavIC) को मजबूती प्रदान करेगा।
EN The second-generation NVS series augments signals by broadcasting across the legacy L5 and S bands while introducing the civilian interoperable L1 band, widening adoption across commercial smartphones and IoT telemetry.
HI दूसरी पीढ़ी के NVS उपग्रह पारंपरिक L5 और S बैंड के साथ-साथ आम नागरिक जीपीएस उपकरणों के अनुकूल L1 बैंड में भी सिग्नल प्रसारित करते हैं, जिससे मोबाइल फोन में इसका उपयोग सुगम होता है।
EN The integration of the indigenous space-grade rubidium atomic clock (developed by Space Applications Centre, Ahmedabad) eliminates critical dependency on imported European timing modules.
HI अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC) द्वारा विकसित स्वदेशी रूबिडियम परमाणु घड़ी के उपयोग से भारत ने समय मापन में पूर्ण तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल की है।
Q2
Consider the following statements regarding the institutional methodology and 2026 rankings of the World Justice Project (WJP) Rule of Law Index:
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) के ‘रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2026’ (विधि का शासन सूचकांक) की कार्यप्रणाली और रैंकिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- In the World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2026 evaluating 143 sovereign jurisdictions, India was ranked 88th globally with an overall composite score of 0.48.
143 देशों का मूल्यांकन करने वाले वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) विधि का शासन सूचकांक 2026 में भारत को 0.48 के समग्र स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 88वां स्थान प्राप्त हुआ। - Denmark secured the top global ranking as the world’s most robust rule-of-law jurisdiction on the index.
सूचकांक में डेनमार्क ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसे विश्व में कानून के शासन का सर्वोत्तम उदाहरण माना गया। - The WJP Rule of Law Index is computed purely on the basis of a sovereign state’s nominal GDP and sovereign credit rating, completely omitting fundamental rights and judicial integrity.
WJP विधि का शासन सूचकांक का निर्माण विशुद्ध रूप से किसी देश की नाममात्र जीडीपी और क्रेडिट रेटिंग के आधार पर किया जाता है तथा इसमें मौलिक अधिकारों और न्यायिक निष्पक्षता का कोई मूल्यांकन नहीं होता।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: In the 2026 index covering 143 countries, India registered a rank of 88 (moderating from 86 in the preceding iteration), while Scandinavian democracies led the global rankings, with Denmark retaining the 1st position globally.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: 143 देशों के इस वैश्विक सूचकांक में भारत 0.48 के स्कोर के साथ 88वें स्थान पर रहा; जबकि डेनमार्क लगातार शीर्ष स्थान पर बना रहा।
EN Statement 3 is incorrect: The WJP Rule of Law Index does not evaluate macro-financial GDP or credit metrics; it evaluates governance health across eight primary rule-of-law factors: Constraints on Government Powers, Absence of Corruption, Open Government, Fundamental Rights, Order and Security, Regulatory Enforcement, Civil Justice, and Criminal Justice.
HI कथन 3 गलत है: यह सूचकांक जीडीपी या आर्थिक विकास पर आधारित नहीं है, बल्कि यह शासन के 8 प्रमुख स्तंभों—सरकारी शक्तियों पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुला शासन, मौलिक अधिकार, शांति व सुरक्षा, विनियामक प्रवर्तन, दीवानी न्याय और आपराधिक न्याय—का निष्पक्ष वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है।
EN The index relies on household surveys and expert legal assessments to quantify the lived reality of ordinary citizens navigating formal legal institutions.
HI यह सूचकांक आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में निष्पक्ष और सुलभ न्याय की उपलब्धता को मापता है।
Q3
Consider the following statements regarding the institutional scope of the newly approved ‘Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana’ (PM-VGSY):
(‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (PM-VGSY) के संस्थागत दायरे और प्रशासनिक लक्ष्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The Union Cabinet approved the ‘Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana’ as a Centrally Sponsored Scheme to be implemented across fiscal cycles from 2026–27 to 2030–31.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के दौरान लागू की जाने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ को मंजूरी दी। - The primary operational objective of the scheme is the institutional capacity-building of Panchayati Raj Institutions (PRIs) to enhance decentralized grassroots planning, digital transparency, and deliver the Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs).
इस योजना का मुख्य परिचालन उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता निर्माण करना है ताकि विकेंद्रीकृत योजना, डिजिटल पारदर्शिता और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) को सुदृढ़ किया जा सके। - Under Part IX and the Eleventh Schedule of the Constitution of India, Panchayati Raj Institutions are constitutionally entrusted with 29 functional matters.
भारतीय संविधान के भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची के तहत, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Allocated an outlay of approximately ₹7,395 crore, PM-VGSY extends the administrative revamping of rural local self-governments through leadership training for elected representatives and Gram Panchayat Development Plans (GPDP).
HI तीनों कथन सत्य हैं: लगभग ₹7,395 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ स्वीकृत यह योजना पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और 2030 तक ग्राम स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) की प्राप्ति पर केंद्रित है।
EN The scheme is anchored by the Ministry of Panchayati Raj to drive e-governance solutions like e-GramSwaraj and geotagged rural asset tracking.
HI यह योजना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और डिजिटल ग्राम सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीण शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को संस्थागत बनाती है।
EN Inserted by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, Article 243G and the 11th Schedule devolve 29 matters—including agriculture, minor irrigation, rural housing, and drinking water—to PRIs.
HI 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय शामिल किए गए हैं।
Q4
Consider the following statements regarding the institutional mandate and statutory framework of the Indo-Tibetan Border Police (ITBP):
(भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के संस्थागत अधिदेश और वैधानिक ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The Indo-Tibetan Border Police (ITBP) was raised on October 24, 1962, in the aftermath of the Sino-Indian conflict, to secure the high-altitude Himalayan frontier.
भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद उच्च-हिमालयी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 24 अक्टूबर 1962 को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की स्थापना की गई थी। - In October 2026, Sanjay Singhal, Director General of the Sashastra Seema Bal (SSB), was assigned the additional charge of Director General of the ITBP.
अक्टूबर 2026 में, सशस्त्र सीमा बल (SSB) के महानिदेशक संजय सिंघल को ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। - The operational deployment of the ITBP spans 3,488 km of the Line of Actual Control (LAC), stretching from the Karakoram Pass in Ladakh to Jachep La in Arunachal Pradesh.
ITBP की परिचालन तैनाती लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जचेप ला (Jachep La) तक वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के 3,488 किमी के विस्तार पर है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Raised initially under the CRPF Act and later governed by the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992, ITBP is a specialized Central Armed Police Force (CAPF) under the Ministry of Home Affairs dedicated to high-altitude border guarding at elevations ranging up to 18,750 feet.
HI तीनों कथन सत्य हैं: गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी; वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया; यह बल लद्दाख से अरुणाचल तक 3,488 किमी लंबी भारत-चीन सीमा (LAC) पर अत्यंत विषम जलवायु में सुरक्षा प्रदान करता है।
EN While SSB guards the open international borders with Nepal and Bhutan, ITBP’s primary combat mandate focuses on the trans-Himalayan Line of Actual Control (LAC) and northern border intelligence.
HI जहाँ SSB नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा करता है, वहीं ITBP भारत-तिब्बत (चीन) सीमा की रक्षा और उत्तरी अग्रिम चौकियों के प्रबंधन हेतु समर्पित पर्वतीय पुलिस बल है।
EN ITBP personnel are extensively trained in mountaineering, avalanche rescue, and high-altitude warfare, acting as the first line of defense against cross-border incursions.
HI ITBP के जवान पर्वतारोहण, हिमस्खलन राहत कार्यों और उच्च तुंगता युद्धकौशल में पारंगत होते हैं।
Q5
Consider the following statements regarding the institutional scope and financial outlay of the ‘Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme’:
(‘खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ (Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme) के संस्थागत दायरे और वित्तीय परिव्यय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The Union Cabinet approved the ‘Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme’ spanning the financial years 2026–27 to 2033–34 with an estimated budgetary outlay of approximately ₹1,856 crore.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग ₹1,856 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 की अवधि हेतु ‘खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ को मंजूरी दी। - The core operational objective of the scheme is to establish four integrated, mega Sports Goods Manufacturing Zones (each spanning over 300 acres) to substitute imported sporting goods with export-grade domestic production.
इस योजना का मुख्य परिचालन उद्देश्य आयातित खेल सामानों को समाप्त कर निर्यात-स्तरीय घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चार एकीकृत मेगा स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (प्रत्येक 300 एकड़ से अधिक) स्थापित करना है। - Sports goods and athletic equipment manufacturing in India are exclusively reserved for village cottage industries, completely prohibiting foreign direct investment (FDI) and mechanized technology parks.
भारत में खेल सामानों और एथलेटिक उपकरणों का विनिर्माण विशेष रूप से ग्रामीण कुटीर उद्योगों हेतु आरक्षित है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और मशीनीकृत प्रौद्योगिकी पार्क पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: Formulated with an allocation of ₹1,856.67 crore through 2033–34, the scheme aims to scale India’s global market share in athletic equipment, supporting testing laboratories, common facility centers, and design hubs across dedicated industrial zones.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1,856 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी; इसके तहत अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 300 एकड़ से बड़े चार एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
EN Statement 3 is incorrect: Sports goods manufacturing is fully open to automated modern production, technology parks, and up to 100% Foreign Direct Investment (FDI) under the automatic route; it is not an exclusive preserve of unmechanized cottage industries.
HI कथन 3 गलत है: खेल उपकरण उद्योग में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अनुमत है और यह केवल कुटीर उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े आधुनिक विनिर्माण पार्कों के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने पर लक्षित है।
EN The initiative aligns with India’s long-term sporting infrastructure roadmap, promoting high-end domestic manufacturing of composite carbon fiber, precision leather, and protective gear.
HI यह योजना देश में उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन फाइबर, चमड़े और आधुनिक खेल उपकरणों के निर्माण को गति देकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।
Q6
Consider the following statements regarding the global recognition and architectural heritage of the Bihar Museum:
(बिहार संग्रहालय (Bihar Museum) की वैश्विक मान्यता और स्थापत्य विरासत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- In the global evaluation published by cultural tourism survey Worth a Journey, the Bihar Museum in Patna was ranked 9th worldwide and 1st in Asia among the world’s top 100 museums.
सांस्कृतिक पर्यटन संस्था वर्थ अ जर्नी की वैश्विक रिपोर्ट में, पटना स्थित बिहार संग्रहालय को शीर्ष 100 संग्रहालयों में विश्व में 9वां और एशिया में पहला स्थान दिया गया। - The master architecture of the Bihar Museum was conceptualized and designed by Pritzker Architecture Prize-winning Japanese architect Fumihiko Maki in collaboration with Opolis Architects.
बिहार संग्रहालय का मास्टर स्थापत्य प्रित्जकर पुरस्कार विजेता जापानी वास्तुकार फुमिहिको माकी द्वारा ओपोलिस आर्किटेक्ट्स के सहयोग से डिजाइन किया गया था। - The museum houses the priceless 3rd-century BCE Mauryan polished sandstone sculpture of the ‘Didarganj Yakshi’.
यह संग्रहालय तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मौर्यकालीन पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से निर्मित अमूल्य ‘दीदारगंज यक्षी’ की मूर्ति को संरक्षित करता है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Dedicated to the public in Patna, Bihar Museum achieved international acclaim for its sprawling campus, experiential chronological galleries, and world-class conservation standards, ranking highest among Asian cultural institutions.
HI तीनों कथन सत्य हैं: पटना में स्थित बिहार संग्रहालय को एशिया का सर्वश्रेष्ठ और विश्व का 9वां शीर्ष संग्रहालय आंका गया; इसे प्रसिद्ध जापानी वास्तुकार फुमिहिको माकी ने पर्यावरण-अनुकूल कोर्टेन-स्टील स्थापत्य शैली में डिजाइन किया था।
EN The museum’s centerpiece remains the life-sized Didarganj Yakshi (discovered on the banks of the Ganges in 1917), renowned in art history for its mirror-like Mauryan high polish and classic Indian feminine aesthetic proportion.
HI इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण मौर्यकालीन ‘दीदारगंज यक्षी’ की विश्व-प्रसिद्ध प्रतिमा है, जो अपने उत्कृष्ट चमकदार पॉलिश और मूर्तिकला के लिए विख्यात है।
EN Its exhibits chronicle over 3,000 years of Magadhan, Mauryan, Gupta, and Pala heritage along the Middle Gangetic plain.
HI इसके दीर्घाओं में प्राचीन मगध, मौर्य, गुप्त और पाल काल की पुरातात्विक कलाकृतियों और पांडुलिपियों का समृद्ध संग्रह है।
Q7
Consider the following statements regarding the institutional scope of the ‘Container Manufacturing Promotion Scheme’ approved by the Union Cabinet:
(केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ‘कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम’ (Container Manufacturing Promotion Scheme) के संस्थागत दायरे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The Union Cabinet approved the Container Manufacturing Promotion Scheme with an estimated financial outlay of ₹10,000 crore to scale domestic cargo container production.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू मालवाहक कंटेनर उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु ₹10,000 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दी। - The operational roadmap spans from FY 2027–28 to FY 2039–40 under the administrative jurisdiction of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
यह परिचालन रूपरेखा पोत परिवहन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वित्त वर्ष 2027-28 से 2039-40 तक विस्तृत है। - In maritime global logistics, the standard capacity of modern intermodal shipping containers is quantified worldwide in Twenty-foot Equivalent Units (TEU).
वैश्विक समुद्री लॉजिस्टिक्स में, आधुनिक इंटरमॉडल शिपिंग कंटेनरों की मानक क्षमता को विश्व भर में ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट (TEU) में मापा जाता है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. To eliminate structural import dependencies (where over 90% of global marine containers are fabricated in China), the Government approved the ₹10,000 crore promotion scheme to scale India’s production capacity from ~70,000 TEU to 75 lakh TEU annually over a 13-year horizon.
HI तीनों कथन सत्य हैं: वैश्विक शिपिंग कंटेनरों के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार ने ₹10,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य भारतीय क्षमता को 70,000 TEU से बढ़ाकर 75 लाख TEU प्रतिवर्ष करना है।
EN Phase I provides capital expenditure support for setting up automated fabrication dry-dock facilities in coastal clusters, while Phase II provides production-linked incentives.
HI पत्तन और जहाजरानी मंत्रालय द्वारा 2027-28 से 2039-40 तक संचालित यह योजना पहले 3 वर्षों में विनिर्माण अवसंरचना तथा अगले 10 वर्षों में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) प्रदान करेगी।
EN A TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) represents an inexact unit of cargo capacity based on the dimensions of a standard 20 ft × 8 ft intermodal freight container.
HI ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट (TEU) 20 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े मानक समुद्री कंटेनर के आकार पर आधारित कार्गो क्षमता का अंतरराष्ट्रीय पैमाना है।
Q8
Consider the following statements regarding the botanical discovery and ecological habitat of Osbeckia assamensis:
(वनस्पति खोज और ऑस्बेकिया असमंसिस (Osbeckia assamensis) के पारिस्थितिक पर्यावास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- Osbeckia assamensis is a newly discovered perennial flowering plant species discovered within the boundaries of the Manas National Park in Assam.
ऑस्बेकिया असमंसिस असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के भीतर खोजी गई एक नई बारहमासी पुष्पीय पादप प्रजाति है। - The species belongs to the family Melastomataceae, characterized by woody shrub architecture bearing vibrant pinkish-purple flowers.
यह प्रजाति मेलास्टोमाटेसी (Melastomataceae) कुल से संबंधित है, जो चमकीले गुलाबी-बैंगनी फूलों वाले काष्ठीय झाड़ीदार पादप की विशेषता दर्शाती है। - Manas National Park is situated along the foothills of the Eastern Himalayas, serving as a UNESCO World Heritage Site, a Project Tiger Reserve, and a Biosphere Reserve contiguous with the Royal Manas National Park in Bhutan.
मानस राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा साझा करता है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Discovered by botanists Barnali Das and Namita Nath, Osbeckia assamensis is an endemic flowering shrub (growing 2 to 2.5 meters in height) adapted to moist sub-Himalayan alluvial grasslands; the IUCN currently lists it under the ‘Data Deficient’ (DD) category pending extensive regional surveys.
HI तीनों कथन सत्य हैं: वनस्पति वैज्ञानिकों बरनाली दास और नमिता नाथ द्वारा मानस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई ऑस्बेकिया असमंसिस मेलास्टोमाटेसी परिवार की एक नई फूलदार झाड़ी है; आईयूसीएन (IUCN) ने इसे डेटा डेफिशिएंट (DD) वर्ग में रखा है।
EN The discovery underscores the fragile biodiversity of the Indo-Burma and Eastern Himalayan biodiversity hotspots, which harbor dense endemic flora facing micro-climatic shifts.
HI यह खोज पूर्वी हिमालय और इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट की अनूठी पादप समृद्धि को उजागर करती है।
EN Manas was declared a Tiger Reserve in 1973, inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 1985, and notified as a National Park in 1990, bisected by the transboundary Manas River.
HI मानस 1973 में टाइगर रिजर्व, 1985 में यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था; यह भूटान के जंगलों से जुड़ा एक अखंड वन्यजीव गलियारा है।
Q9
Consider the following statements regarding the astronomical detection of the celestial body ‘2026 ED138’:
(खगोलीय पिंड ‘2026 ED138’ की खोज और कक्षीय विशेषताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- The celestial object ‘2026 ED138’ is categorized as a Trans-Neptunian Object (TNO) orbiting the Sun in the outer fringes of the Solar System beyond Neptune.
खगोलीय पिंड ‘2026 ED138’ को नेपच्यून (वरुण) के पार सौरमंडल के बाहरी छोर पर सूर्य की परिक्रमा करने वाले ‘ट्रांस-नेप्च्यूनियन ऑब्जेक्ट’ (TNO) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। - The object was identified through deep-space sky surveys conducted at the Vera C. Rubin Observatory situated in the high-altitude Atacama Desert of Chile.
इस पिंड की पहचान चिली के उच्च-तुंगता वाले अटाकामा मरुस्थल में स्थित ‘वेरा सी. रुबिन वेधशाला’ के डीप-स्पेस सर्वेक्षणों के माध्यम से की गई थी। - Trans-Neptunian Objects are celestial bodies whose entire orbital paths are confined within the orbit of planet Mercury close to the Sun.
ट्रांस-नेप्च्यूनियन ऑब्जेक्ट वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी संपूर्ण कक्षा सूर्य के अत्यंत समीप बुध (Mercury) ग्रह की कक्षा के भीतर सीमित होती है।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: Discovered by astrophysicists utilizing the Simonyi Survey Telescope at the Vera C. Rubin Observatory in Chile, 2026 ED138 is a large Kuiper Belt planetoid (estimated diameter of 600–1,500 km) with an orbital inclination of ~25 degrees, candidate for dwarf planet status.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: चिली की वेरा सी. रुबिन वेधशाला द्वारा खोजा गया ‘2026 ED138’ सौरमंडल के सुदूर कुइपर बेल्ट क्षेत्र में स्थित एक विशाल ट्रांस-नेप्च्यूनियन पिंड (संभावित बौना ग्रह) है, जिसका व्यास लगभग 600 से 1500 किमी आंका गया है।
EN Statement 3 is incorrect: Trans-Neptunian Objects (TNOs) are, by scientific definition, any minor planet or dwarf planet that orbits the Sun at a greater average distance than Neptune (semi-major axis >30 AU); bodies orbiting inside Mercury’s perihelion are termed Vulcanoids or intra-Mercurian objects.
HI कथन 3 गलत है: ट्रांस-नेप्च्यूनियन ऑब्जेक्ट (TNO) वे खगोलीय पिंड हैं जो नेपच्यून की कक्षा (30 खगोलीय इकाई – AU) के बाहर सूर्य की परिक्रमा करते हैं (जैसे प्लूटो, एरिस, हउमेया); बुध के भीतर परिक्रमा करने वाले पिंडों को वल्कनॉइड कहा जाता है।
EN Studying pristine icy TNOs provides primordial geochemical insights into planetary accretion processes during the Solar System’s early condensation disk.
HI ये बर्फीले पिंड सौरमंडल के निर्माण के समय के मौलिक अवशेष हैं, जो ग्रहों के विकास के रहस्यों को उजागर करते हैं।
Q10
Consider the following statements regarding the fiscal mechanics of Maratha revenue administration and colonial judicial reforms:
(मराठा भू-राजस्व व्यवस्था के वित्तीय तंत्र और औपनिवेशिक न्यायिक सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:)
- Under the Maratha statecraft institutionalized by Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chauth was a tax assessment amounting to one-fourth (25%) of the standard land revenue, levied on territories outside the Swarajya in exchange for protection against Maratha raids.
छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा शासन में, ‘चौथ’ मानक भू-राजस्व का एक-चौथाई (25%) कर था, जो ‘स्वराज्य’ के बाहर के क्षेत्रों पर मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के बदले लगाया जाता था। - Sardeshmukhi was an additional 10% levy claimed by the Maratha sovereign by virtue of his hereditary claim as the supreme head (Sar-Deshmukh) of Maharashtra.
‘सरदेशमुखी’ मराठा शासक द्वारा महाराष्ट्र के वंशानुगत सर्वोच्च मुखिया (सर-देशमुख) होने के दावे के आधार पर वसूला जाने वाला अतिरिक्त 10% का उपकर था। - The Ilbert Bill controversy of 1883 occurred during the viceroyalty of Lord Ripon, centering on a proposed judicial reform enabling qualified Indian district magistrates to try European British subjects in criminal courts.
1883 का इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जिसका उद्देश्य योग्य भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों को आपराधिक न्यायालयों में यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देना था।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. In Maratha fiscal architecture, Chauth (literally 1/4th) was collected from non-Maratha Mughal or Bijapuri subahs as a tributary contribution to exempt them from plundering; Sardeshmukhi (1/10th) asserted the legal feudal overlordship of the Chhatrapati over all Deshmukhs.
HI तीनों कथन सत्य हैं: मराठा साम्राज्य में ‘चौथ’ (25%) बाहरी क्षेत्रों से सुरक्षा कर के रूप में और ‘सरदेशमुखी’ (10%) छत्रपति के सर्वोच्च भू-स्वामित्व के वैधानिक अधिकार के रूप में वसूला जाता था।
EN Drafted by Law Member Sir Courtenay Ilbert in 1883 under liberal Viceroy Lord Ripon, the Ilbert Bill sought to remove racial discrimination from the Indian Code of Criminal Procedure (CrPC).
HI लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कानून सदस्य सर कर्टने इल्बर्ट द्वारा तैयार किए गए इल्बर्ट बिल ने भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच के नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया था।
EN Furious resistance and racist agitations by the Anglo-Indian community forced Ripon to amend the bill, mandating that Europeans tried before Indian judges could demand a jury composed of at least 50% Europeans, catalyzing organized Indian nationalist political consciousness ahead of the 1885 founding of the INC.
HI इस बिल के विरोध में अंग्रेजों द्वारा किए गए श्वेत विद्रोह ने भारतीयों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि वे निष्पक्ष न्याय के लिए संगठित होकर राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करें, जिसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
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Space Technology ISRO NVS-03 Launch: GSLV-F18 successfully injected 2nd-generation navigation satellite into GTO with indigenous Rubidium atomic clock, broadcasting L1, L5, and S bands for NavIC.
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Law & Panchayats Governance Benchmarks: India ranked 88th in WJP Rule of Law Index 2026 (Denmark 1st); Cabinet approved ₹7,395 cr PM-VGSY scheme for capacity building across Panchayati Raj Institutions.
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Border Defense ITBP Frontier Vigil: Raised in 1962, ITBP guards 3,488 km of the LAC up to 18,750 ft; SSB DG Sanjay Singhal took additional charge as ITBP Director General.
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Make in India Industrial Schemes: Cabinet cleared ₹1,856 cr Khelo India Sports Goods scheme (4 mega zones) and ₹10,000 cr Container Manufacturing scheme to achieve 75 lakh TEU capacity by 2040.
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Heritage & Botany Heritage & Species: Bihar Museum (Patna) ranked 9th worldwide and 1st in Asia; new flowering shrub Osbeckia assamensis discovered in Assam’s Manas National Park.
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Science & History Astronomy & Polity: Trans-Neptunian object 2026 ED138 spotted by Chile’s Rubin Observatory; fiscal mechanics of Maratha Chauth/Sardeshmukhi and 1883 Ilbert Bill reviewed.
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