Daily Current Affairs & Practice MCQs (दैनिक समसामयिकी)
Date: 04 October 2026 | UPSC, State PCS, SSC & All Competitive Exams
🎯 Score Summary / परिणाम विवरण
Q1
Regarding the constitutional and statutory framework of the Uniform Civil Code (UCC) in India, consider the following statements:
भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) के संवैधानिक और विधिक ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- Gujarat received formal cabinet approval to become the second state in post-independence India, after Uttarakhand, to move toward the implementation of a Uniform Civil Code.
उत्तराखंड के बाद गुजरात स्वतंत्रता पश्चात भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में औपचारिक मंजूरी पाने वाला दूसरा राज्य बना। - Article 44 of the Constitution of India, contained within Part IV (Directive Principles of State Policy), directs the State to endeavor to secure for citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India.
भारतीय संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व) में निहित अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। - Directive Principles of State Policy under Article 37 are non-justiciable in nature and cannot be directly enforced by judicial writs.
अनुच्छेद 37 के तहत नीति निदेशक तत्व प्रकृति में गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं और किसी भी अदालत द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Following Uttarakhand’s legislative enactment, the Gujarat State Cabinet approved the framework recommended by its high-level committee to standardize civil personal laws governing marriage, divorce, succession, and live-in relationships.
HI तीनों कथन सत्य हैं। उत्तराखंड द्वारा समान नागरिक संहिता कानून बनाए जाने के बाद, गुजरात उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी देकर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला दूसरा राज्य बना।
EN Article 44 mandates that the State shall endeavor to secure a Uniform Civil Code across India, replacing diverse faith-based personal laws with a unified civil framework.
HI अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
EN By virtue of Article 37, while Directive Principles are fundamental in the governance of the country and guide lawmaking, they are legally non-enforceable by judicial writs.
HI अनुच्छेद 37 के अनुसार, नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है, परंतु ये अदालतों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं।
Q2
Consider the following statements regarding the high-level committee on demographic changes constituted by the Ministry of Home Affairs (MHA):
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The Ministry of Home Affairs constituted a High-Level Committee headed by retired Justice Prakash Prabhakar Naolekar to examine demographic shifts in sensitive bordering regions.
गृह मंत्रालय ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की समीक्षा हेतु सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। - Justice P.P. Naolekar previously served as a Judge of the Supreme Court of India and as the Lokayukta of Madhya Pradesh.
न्यायमूर्ति पी.पी. नावलेकर पूर्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। - The committee is tasked with assessing the impact of cross-border undocumented migration on local social equilibrium, voter rolls, and internal security dynamics.
इस समिति को सीमा पार से होने वाले अनधिकृत प्रवास, स्थानीय सामाजिक संतुलन, मतदाता सूची और आंतरिक सुरक्षा पर उसके प्रभावों का आकलन करने का दायित्व सौंपा गया है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. The Union Home Ministry established the expert committee under former Supreme Court Justice P.P. Naolekar to analyze long-term demographic variations across sensitive eastern and northern border tracts.
HI तीनों कथन सत्य हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वी और उत्तरी संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय बदलावों के अध्ययन हेतु पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश पी.पी. नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की।
EN Justice Naolekar had a distinguished judicial tenure, serving as Chief Justice of Gauhati High Court, Judge of the Supreme Court of India, and subsequently Lokayukta of Madhya Pradesh.
HI न्यायमूर्ति नावलेकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा बाद में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जैसे प्रमुख संवैधानिक व विधिक पदों पर रह चुके हैं।
EN The committee evaluates illegal immigration pressures, national security vulnerabilities, landholding patterns, and social infrastructure strains in bordering districts.
HI यह समिति सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा, भूमि जोत पैटर्न और स्थानीय संसाधनों पर पड़ने वाले दबावों की विस्तृत समीक्षा कर सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेगी।
Q3
Regarding the defense export of the indigenous ‘Akash’ Surface-to-Air Missile (SAM) weapon system, consider the following statements:
स्वदेशी ‘आकाश’ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली के रक्षा निर्यात के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- India concluded defense supply negotiations to export the Akash missile system to Central Asian partners, notably Tajikistan and Turkmenistan.
भारत ने मध्य एशियाई साझेदारों—विशेष रूप से ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान—को आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात हेतु रक्षा आपूर्ति समझौतों को अंतिम रूप दिया। - The Akash missile system was developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO) and manufactured by Bharat Dynamics Limited (BDL) with Bharat Electronics Limited (BEL).
आकाश मिसाइल प्रणाली का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया गया है तथा इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा किया जाता है। - Akash is a short-range, ramjet-propelled air defense missile system capable of neutralizing aerial targets simultaneously in multi-target saturation environments.
आकाश एक कम दूरी की, रैमजेट प्रणोदन वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जो बहु-लक्ष्य संतृप्ति वातावरण में एक साथ कई हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Following earlier export deliveries to Armenia, India expanded its Central Asian defense footprint by clearing contracts for the Akash air defense system to Tajikistan and Turkmenistan.
HI तीनों कथन सत्य हैं। आर्मेनिया को सफल निर्यात के पश्चात, भारत ने ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को स्वदेशी आकाश वायु रक्षा प्रणाली निर्यात करने की दिशा में रणनीतिक कदम उठाया है।
EN Developed under the Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP) by DRDO and produced by DPSUs BDL and BEL, Akash utilizes the indigenous phased-array Rajendra radar for tracking and engagement.
HI डीआरडीओ के आईजीएमडीपी (IGMDP) कार्यक्रम के तहत विकसित और बीडीएल व बीईएल द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल में स्वदेशी ‘राजेंद्र’ रडार का उपयोग किया जाता है।
EN Powered by an integrated ramjet-rocket engine, Akash achieves supersonic velocities (~Mach 2.5) to intercept jets, drones, and cruise missiles at ranges up to 25–30 km.
HI रैमजेट-रॉकेट प्रणोदन पर आधारित यह मिसाइल सुपरसोनिक गति (लगभग 2.5 मैक) से 25 से 30 किमी की दूरी तक लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और क्रूज मिसाइलों को मार गिरा सकती है।
Q4
Consider the following statements regarding the 11th BIMSTEC Joint Working Group on Counter-Terrorism and Transnational Crime (JWG-CTTC) meeting:
आतंकवाद-निरोध और अंतरराष्ट्रीय अपराध पर बिम्सटेक के संयुक्त कार्य समूह (JWG-CTTC) की 11वीं उप-समूह बैठक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The 11th BIMSTEC Sub-Group meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crime was convened in New Delhi, India.
आतंकवाद-निरोध और अंतरराष्ट्रीय अपराध पर 11वीं बिम्सटेक उप-समूह बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया। - In the BIMSTEC security architecture, India leads the cooperation sub-sector concerning Counter-Terrorism and Transnational Crime.
बिम्सटेक सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत, भारत आतंकवाद-निरोध और अंतरराष्ट्रीय अपराध (CTTC) सहयोग उप-क्षेत्र का नेतृत्व करता है। - The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) was founded in 1997 via the Bangkok Declaration, headquartered in Dhaka, Bangladesh.
बिम्सटेक (BIMSTEC) की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी और इसका स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Hosted by India in New Delhi, the 11th meeting deliberated on mutual legal assistance treaties (MLAT), counter-radicalization frameworks, and terror financing interdictions across the Bay of Bengal littoral.
HI तीनों कथन सत्य हैं। नई दिल्ली में आयोजित 11वीं बैठक में सदस्य देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता (MLAT) को मजबूत करने पर बल दिया।
EN Under BIMSTEC’s rationalized sectors of cooperation, India acts as the lead shepherd nation for the “Security” pillar, covering counter-terrorism, disaster management, and energy security.
HI बिम्सटेक के पुनर्गठित 7 स्तंभों में से भारत ‘सुरक्षा’ (Security) स्तंभ का प्रमुख देश है, जिसके अंतर्गत आतंकवाद-निरोध, अंतरराष्ट्रीय अपराध और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं।
EN Formed in June 1997 through the Bangkok Declaration, BIMSTEC comprises 7 member states (Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand), with its permanent Secretariat in Dhaka.
HI जून 1997 में बैंकॉक घोषणा द्वारा स्थापित बिम्सटेक में 7 सदस्य देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय ढाका (बांग्लादेश) में स्थित है।
Q5
Consider the following statements regarding the removal of caste columns from prison registers and correctional administration in India:
भारत में जेल रजिस्टरों से जाति कॉलम को हटाने और सुधारात्मक प्रशासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The Government of Uttarakhand directed the deletion of the caste column from state prison records and inmate classification registers.
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के जेल अभिलेखों और कैदी वर्गीकरण रजिस्टरों से जाति के कॉलम को हटाने का निर्देश दिया। - The administrative directive follows the Supreme Court of India’s ruling prohibiting caste-based discrimination, segregation of barracks, and caste-based manual labor allocation in prisons.
यह प्रशासनिक निर्देश जेलों में जातिगत भेदभाव, बैरकों के पृथक्करण और जाति-आधारित श्रम आवंटन को असंवैधानिक ठहराने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया। - ‘Prisons’ and ‘persons detained therein’ fall under the Concurrent List (List III) of the Seventh Schedule of the Constitution of India.
‘जेल’ और ‘उसमें निरुद्ध व्यक्ति’ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आते हैं।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: In Sukanya Shantha v. Union of India, the Supreme Court struck down provisions in state prison manuals permitting caste-based assignment of menial labor as violative of Articles 14, 15, 17, and 21. In compliance, Uttarakhand excised caste fields from inmate booking sheets.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: सर्वोच्च न्यायालय ने सुकन्या शांता बनाम भारत संघ मामले में जेल नियमावलियों में जाति के आधार पर कार्य विभाजन और बैरक आवंटन को असंवैधानिक घोषित किया था; जिसके अनुपालन में उत्तराखंड सरकार ने कैदियों के रिकॉर्ड से जाति का कॉलम हटाया।
EN Statement 3 is incorrect: Under the Seventh Schedule of the Constitution, ‘Prisons’ is an exclusive State subject (Entry 4 of List II – State List), not the Concurrent List; states hold primary legislative power over prison rules.
HI कथन 3 गलत है: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘जेल’ राज्य सूची का विषय है (सूची II की प्रविष्टि 4) (समवर्ती सूची का नहीं); अतः कारागार नियमावलियों में संशोधन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है।
EN The Model Prison and Correctional Services Act, 2023 advocates classification based strictly on security risk, medical status, and reform needs rather than social origin.
HI केंद्र का मॉडल जेल अधिनियम, 2023 सामाजिक पृष्ठभूमि के बजाय सुरक्षा जोखिम और सुधार आवश्यकताओं के आधार पर कैदियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण पर बल देता है।
Q6
Regarding the tiger reintroduction initiative and habitat revival in the Buxa Tiger Reserve, consider the following statements:
बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्वास पहल और पर्यावास पुनरुद्धार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- Buxa Tiger Reserve is situated in the Alipurduar district of northern West Bengal, bordering Bhutan and Assam.
बक्सा टाइगर रिजर्व उत्तरी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है, जिसकी सीमाएं भूटान और असम से लगती हैं। - A Royal Bengal tigress was reintroduced into Buxa to revive the breeding apex predator population under the National Tiger Conservation Authority (NTCA) protocol.
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के प्रोटोकॉल के तहत बक्सा में प्रजनन आबादी को पुनर्जीवित करने हेतु एक रॉयल बंगाल बाघिन को छोड़ा गया। - The reserve serves as a vital transboundary wildlife migration corridor connecting the Manas National Park ecosystem in Assam and Bhutan’s Royal Manas.
यह रिजर्व असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान और भूटान के रॉयल मानस पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण सीमा-पार वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Spanning the Terai-Bhabar biogeographical tract of North Bengal, Buxa Tiger Reserve was declared India’s 15th tiger reserve in 1983; a female tigress was translocated following prey-base enrichment to restore breeding presence.
HI तीनों कथन सत्य हैं। उत्तर बंगाल के तराई-भाबर क्षेत्र में स्थित बक्सा को 1983 में भारत का 15वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था; वहां शिकार-आधार बढ़ाने के बाद बाघों की आबादी बहाल करने के लिए बाघिन को पुनर्वासित किया गया।
EN Reintroduction protocols were sanctioned by the NTCA and Wildlife Institute of India (WII) following successful village relocation and meadow restoration in core zones.
HI यह कदम एनटीसीए (NTCA) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी दिशानिर्देशों के तहत घास के मैदानों के विकास के पश्चात उठाया गया।
EN Geographically, Buxa’s fragile forests form an irreplaceable transboundary biological corridor linking Assam’s Manas Tiger Reserve and Bhutan’s Royal Manas National Park.
HI भौगोलिक दृष्टि से बक्सा असम के मानस और भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान के बीच हाथियों और बाघों के आवागमन का महत्वपूर्ण गलियारा है।
Q7
Consider the following statements regarding the geopolitical decolonization and international status of Iraq:
इराक के भू-राजनीतिक वि-औपनिवेशीकरण और अंतरराष्ट्रीय दर्जे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- Iraq marks its National Independence Day annually on October 3, commemorating its formal termination of the British Mandate in 1932.
इराक प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जो 1932 में ब्रिटिश मैंडेट की औपचारिक समाप्ति का प्रतीक है। - In 1932, the Kingdom of Iraq was admitted into the League of Nations as an independent sovereign member state.
वर्ष 1932 में इराक राजशाही को एक स्वतंत्र संप्रभु सदस्य के रूप में ‘लीग ऑफ नेशंस’ में प्रवेश दिया गया था। - The historic fertile region between the Tigris and Euphrates rivers traversing Iraq is historically designated as the Levant.
इराक से होकर बहने वाली दजला (Tigris) और फरात (Euphrates) नदियों के मध्य के ऐतिहासिक उपजाऊ क्षेत्र को लेवांत (Levant) कहा जाता है।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: On October 3, 1932, the British League of Nations Mandate for Mesopotamia concluded, and Iraq was admitted to the League of Nations as an independent sovereign nation, celebrated as Iraq’s National Day.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: 3 अक्टूबर 1932 को मेसोपोटामिया पर ब्रिटिश मैंडेट समाप्त हुआ और इराक को लीग ऑफ नेशंस में एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, जिसे इराक अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
EN Statement 3 is incorrect: The river basin between the Tigris and Euphrates is historically designated as Mesopotamia (the “land between the rivers”), whereas the Levant refers to the eastern Mediterranean littoral (Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Palestine).
HI कथन 3 गलत है: दजला और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से मेसोपोटामिया कहलाता है (लेवांत नहीं; लेवांत भूमध्य सागर के पूर्वी तटीय देशों के क्षेत्र को कहा जाता है)।
EN Modern Iraq borders Turkey, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, and Syria, with Baghdad as its capital on the Tigris River.
HI आधुनिक इराक की राजधानी बगदाद है जो दजला नदी के तट पर स्थित है।
Q8
Regarding the ‘MISTHI’ scheme implemented across coastal states including Gujarat, consider the following statements:
गुजरात सहित तटीय राज्यों में क्रियान्वित ‘मिष्टी’ (MISTHI) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- MISTHI stands for Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes, aimed at comprehensive mangrove afforestation along India’s coastline and salt pans.
मिष्टी (MISTHI) का पूर्ण रूप ‘Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes’ है, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनीकरण को बढ़ावा देना है। - The scheme operates through convergence between CAMPA funds, MGNREGS, and private Corporate Social Responsibility (CSR) partnerships.
यह योजना कैम्पा (CAMPA) फंड, मनरेगा (MGNREGS) और निजी सीएसआर (CSR) सहयोग के अभिसरण के माध्यम से संचालित होती है। - Mangrove ecosystems act as biological coastal buffers against cyclonic surges and sequester carbon at rates substantially higher than terrestrial forests (Blue Carbon).
मैंग्रोव वन चक्रवाती तूफानों के विरुद्ध प्राकृतिक जैव-ढाल का कार्य करते हैं और स्थलीय वनों की तुलना में अधिक दर से कार्बन का संचयन करते हैं (ब्लू कार्बन)।
Answer / उत्तर: (D) 1, 2, and 3 / 1, 2 और 3
EN All three statements are correct. Announced in Union Budget 2023–24, MISTHI promotes mangrove restoration across 11 coastal States and 2 UTs (with Gujarat achieving extensive planting over 27,000 hectares across Kutch and the Gulf of Khambhat).
HI तीनों कथन सत्य हैं। बजट 2023-24 में घोषित मिष्टी योजना 11 तटीय राज्यों में मैंग्रोव संरक्षण को बढ़ावा देती है; गुजरात ने कच्छ और खंभात की खाड़ी में 27,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सघन रोपण किया है।
EN It leverages financing mechanisms by pooling funds from the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) and labor budgets under MGNREGA.
HI यह योजना कैम्पा फंड और मनरेगा के बजटीय समन्वय के माध्यम से स्थानीय तटीय समुदायों को रोजगार प्रदान करते हुए वृक्षारोपण सुनिश्चित करती है।
EN Mangroves accumulate sediments in their dense stilt root networks, protecting coastlines and storing up to four times more carbon per hectare than terrestrial tropical rainforests.
HI मैंग्रोव वन अपनी जड़ों से मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, चक्रवातों के प्रभाव को क्षीण करते हैं और ‘ब्लू कार्बन’ के रूप में भारी मात्रा में कार्बन का भंडारण करते हैं।
Q9
Consider the following statements regarding the institutional mandate and legal authority of the Official Languages Wing (Rajbhasha Khand) under the Ministry of Law and Justice:
विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत विधायी विभाग के ‘राजभाषा खंड’ के संस्थागत अधिदेश और कानूनी अधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The commemorative volume titled “Rajbhasha Khand Ki Swarnim Yatra” documents the institutional history of translating Central Acts and legal codes into Hindi and Eighth Schedule languages.
“राजभाषा खंड की स्वर्णिम यात्रा” पुस्तक केंद्रीय अधिनियमों और विधिक संहिताओं का हिंदी व आठवीं अनुसूची की भाषाओं में अनुवाद करने के संस्थागत इतिहास का विवरण देती है। - Under Section 5 of the Official Languages Act, 1963, a translation in Hindi published under the authority of the President in the Official Gazette is deemed to be the authoritative text of a Central Act.
राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत राष्ट्रपति के प्राधिकार से राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय अधिनियम का हिंदी अनुवाद उसका प्राधिकृत पाठ माना जाता है। - Article 348(1) of the Constitution mandates that unless Parliament by law otherwise provides, all proceedings in the Supreme Court and every High Court shall be in Hindi.
संविधान का अनुच्छेद 348(1) प्रावधान करता है कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां हिंदी में होंगी।
Answer / उत्तर: (A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
EN Statements 1 and 2 are correct: The Official Languages Wing of the Legislative Department translates statutory enactments; under Section 5 of the Official Languages Act, 1963, Hindi translations of parliamentary statutes published under presidential authority are authoritative legal texts.
HI कथन 1 और 2 सही हैं: विधायी विभाग का राजभाषा खंड केंद्रीय कानूनों का प्रामाणिक अनुवाद तैयार करता है; राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अनुसार राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित केंद्रीय कानूनों का हिंदी अनुवाद आधिकारिक पाठ (Authoritative text) माना जाता है।
EN Statement 3 is incorrect: Under Article 348(1)(a) of the Constitution, all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in the English language until Parliament by law otherwise provides (not Hindi). Article 348(2) allows Governors to authorize Hindi for High Courts with Presidential consent, but rulings and decrees remain in English.
HI कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 348(1) के तहत जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी (हिंदी में नहीं)।
EN The Wing is tasked with standardizing authoritative legal glossaries to enhance legal literacy across vernacular languages.
HI यह खंड विधिक शब्दावली के मानकीकरण और न्याय को आम नागरिकों की भाषा में सुलभ बनाने का कार्य करता है।
Q10
Consider the following pairs regarding prominent botanical cash crops, international public health observances, and agricultural output:
प्रमुख नकदी फसलों, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवसों और कृषि उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
Which of the pairs given above are correctly matched? / उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
| Crop / Observance (फसल / दिवस) | Context / Leading Agricultural Producer (संदर्भ / शीर्ष उत्पादक राज्य/देश) |
|---|---|
| 1. World No Tobacco Day | Commemorated annually on May 31 under the World Health Organization (WHO) framework |
| 2. Tobacco (Nicotiana tabacum) | China is the world’s largest producer and consumer of unmanufactured tobacco leaf |
| 3. Gujarat | Leading Indian state in the commercial production of groundnut, cumin (jeera), and tobacco |
Answer / उत्तर: (C) All three pairs / सभी तीनों युग्म
EN Pair 1 is correct: Instituted by WHO member states in 1987, World No Tobacco Day is observed on May 31 to draw attention to tobacco-related mortality and advance the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
HI युग्म 1 सही है: विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 31 मई को ‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ मनाया जाता है, जो तंबाकू के दुष्प्रभावों और इसके नियंत्रण की नीतियों (WHO FCTC) के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है।
EN Pair 2 is correct: China produces over one-third of global tobacco leaf output, followed by India and Brazil, driven by intensive cultivation in Yunnan and Guizhou.
HI युग्म 2 सही है: चीन वैश्विक स्तर पर कच्चे तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद भारत और ब्राजील का स्थान आता है।
EN Pair 3 is correct: Gujarat leads India in groundnut (Saurashtra region) and cumin (Unjha mandi) output, and stands alongside Andhra Pradesh as a top commercial tobacco producer (Anand and Kheda districts).
HI युग्म 3 सही है: गुजरात देश में मूंगफली (सौराष्ट्र) और जीरे (ऊंझा मंडी) का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा आणंद और खेड़ा जिलों में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है।
-
Constitutional Law UCC in Gujarat: Gujarat State Cabinet approved committee recommendations to become the second state after Uttarakhand to implement a Uniform Civil Code under Article 44.
-
Internal Security Border Demography Panel: MHA constituted a High-Level Committee headed by retired Supreme Court Justice P.P. Naolekar to examine demographic shifts across sensitive border regions.
-
Defense Exports Akash SAM Exports: India finalized defense export contracts for the ramjet-propelled indigenous Akash air defense missile system with Tajikistan and Turkmenistan.
-
Conservation & Ecology Ecology & Habitats: Royal Bengal tigress reintroduced in Buxa Tiger Reserve (West Bengal); MISTHI scheme scaled mangrove plantation to 27,000+ hectares in Gujarat.
-
Diplomacy & History Global Affairs: 11th BIMSTEC CTTC meeting held in New Delhi under India’s security lead; Iraq observed National Independence Day (termination of 1932 British Mandate).
-
Correctional Reforms Prison Administration: Uttarakhand removed the caste column from prison registers following Supreme Court guidelines; Section 5 of Official Languages Act validates gazetted Hindi statutes.
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